कोयना धरणग्रस्त कुटुंबाला ६३ वर्षांनी मिळाला न्याय !

सातारा, १ एप्रिल (वार्ता.) – कोयना धरण प्रकल्प होऊन ६३ वर्षे झाली; मात्र न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सातारा येथील धरणग्रस्त कुटुंबाला आता उच्च न्यायालयाकडून न्याय मिळाला आहे. ‘धरणग्रस्त कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागा द्या’, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. (धरणग्रस्तांचे एवढी वर्षे पुनर्वसन न होणे, हा त्यांच्यावर मोठा अन्यायच आहे. अशी स्थिती असल्यास धरण अथवा अन्य सार्वजनिक बांधकांमांसाठी नागरिक स्वत:ची भूमी कधी देतील का ? – संपादक)

कोयना प्रकल्पग्रस्त वामन गणपतराव कदम यांच्या कुटुंबियांनी योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. या धरणग्रस्त कुटुंबाला पनवेल परिसरामध्ये १.६ हेक्टर भूमीचे वाटप करण्यात आले होते; मात्र नोव्हेंबर २०१७ मध्ये कोणतेही ठोस कारण न देता त्या भूमीचे वाटप अचानक रहित करण्यात आले. याचिकाकर्त्या कुटुंबियांनी या वस्तूस्थितीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची गंभीर नोंद न्या. महेश सोनक आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने घेतली. वामन कदम यांच्या २ मुले आणि २ मुलींना पुढील ६ महिन्यांच्या आत कायमस्वरूपी रहाण्यासाठी पर्यायी जागा देण्याचे निर्देश खंडपिठाने सरकारला दिले आहेत.