संपादकीय : मराठीजनांचा आवाज !

देहली येथे पार पडलेल्या ९८ व्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या समारोपाच्या दिवशी काही महत्त्वाचे ठराव संमत करण्यात आले. यांपैकी २ ठराव मराठी भाषिकांवर होणार्‍या अन्यायाच्या संदर्भातील आहेत. गोव्यात कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेत कोकणी ही गोव्याची राजभाषा अनिवार्य केली गेली आहे. हा निर्णय मराठी भाषिकांना अन्यायकारक वाटत असून यामुळे मराठी भाषेची हानी होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. गोवा शासनाचा निर्णय स्थानिक सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने योग्यच आहे; पण गोव्यात कोकणी ही राजभाषा असली, तर मराठीला कोकणीसमान दर्जाचे कायदेशीर प्रावधान करूनच गोव्यातील कोकणी-मराठी भाषावाद शांत करण्यात आला होता. गोव्यातील कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेसाठी कोकणी भाषा अनिवार्य करून मराठी भाषेला डावलण्यात आल्याने हा निर्णय मराठी भाषेसह येथील संस्कृती, शिक्षण आणि प्रगती यांची हानी करणारा ठरणार, असे मत ठराव संमत करतांना मांडण्यात आले. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात ठराव संमत करून हा अन्याय दूर करण्याची मागणी करण्यात आली असली, तरी याची कार्यवाही कशी होणार ? हा प्रश्न आहेच !

या विषयावर गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांखळी येथील एका मराठी साहित्यिकांच्या संमेलनात खुलासा केला होता. त्यांचे म्हणणे होते की, यात मराठी भाषिकांची कोणतीही हानी होणार नाही. गोव्यातील मराठी भाषिकांना कोकणी येते. त्यामुळे त्यांना परीक्षा देण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेले अगदीच चुकीचे नाही; कारण गोव्यातील स्थानिक मराठी भाषिकांना कोकणी बोलता येते. असे असले, तरी कर्मचारी निवड आयोगाची कोकणी भाषेच्या संदर्भातील परीक्षा तोंडी असणार कि लेखी ? हा प्रश्न पुष्कळ महत्त्वाचा आहे. कोकणी भाषा अनिवार्य म्हणजे काय ? ते स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

कोकणी भाषा आणि सामाजिक व्यवस्था !

गोवा राज्यात पेडणेपासून काणकोणपर्यंत कोकणी बोलणार्‍यांच्या भाषेतील शब्द किंवा वाक्यरचना काही अंतरावर पालटत जाते. त्यामुळे कर्मचारी निवड आयोग कोणते शब्द किंवा वाक्यरचना असलेली कोकणी नोकरी देतांना ग्राह्य धरणार ? कोकणी भाषेच्या अनिवार्यतेची व्याप्ती केवढी आहे ? म्हणजे कोकणीतून संभाषण करता आले पाहिजे एवढ्याच पुरते ते मर्यादित आहे कि या भाषेतून पत्रव्यवहारही करता आला पाहिजे ? या सर्व गोष्टी स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. याचे कारण असे की, गोव्यातील समाज हा बहुसांस्कृतिक आहे. ख्रिस्ती समाजातील बहुतांश जणांना कोकणी भाषेत देवनागरी लिपीतून लिहिता येत नाही. गोव्यातील सर्वच मराठी भाषिकांना कोकणी भाषा बोलता येत असली, तरी कोकणी साहित्यातील किंवा कोकणीतून वाक्यरचना करण्यासाठी वापरण्यात येणारे शब्द त्यांना ठाऊक नाहीत. गोव्यात अनेक ठिकाणी मंदिरांत जत्रोत्सव साजरे होतात. या जत्रोत्सवांत रात्री नाटक असतेच. १५ ते २० वर्षांपूर्वी जत्रोत्सवांतून होणारी नाटके ही मराठी भाषेतील असायची. त्याही आधी मराठी भाषेतून ऐतिहासिक, संगीत, पौराणिक नाटके होत असत. आता यांची जागा कोकणी भाषेतील नाटकांनी घेतली आहे. ही नाटके सर्वांना समजतात; पण याचा अर्थ त्या सर्वांना कोकणी लिहिता किंवा वाचता येते असा होत नाही. गोव्यातील बहुतांश मुलांचे माध्यमिक आणि त्यापुढील शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालेले असते. तर ५० टक्क्यांहून अधिक मुले पहिलीपासूनच इंग्रजी माध्यमातून शिकलेली असतात. यात कोकणी किंवा मराठी हा इच्छुक एक विषय असतो. ही स्थिती गेल्या ३०-४० वर्षांतील आहे. याचाच अर्थ नवीन पिढी बहुतांश इंग्रजी माध्यमातूनच शिकलेली आहे आणि त्यांपैकी काही जणांनाच देवनागरी लिपीतून लिहिता किंवा वाचता येते. गोव्यात जवळपास ७ वर्तमानपत्रे मराठी भाषेतील, १ देवनागरी कोकणीतील, तर ५-६ इंग्रजी भाषेतील आहेत. त्याखेरीज काही इंग्रजी साप्ताहिके आहेत. मराठी भाषेतील वर्तमानपत्रे अधिक असली, तरी त्यांचा वाचकवर्ग हा किमान ४५ वर्षांहून अधिक वयाचा आणि ग्र्रामीण भागातील आहे. त्याचप्रमाणे गोव्यातील सरकारी कामकाज १०० टक्के इंग्रजीतून चालते. न्यायालयात मराठी किंवा कोकणी भाषेतील कागदपत्रे इंग्रजी भाषेत भाषांतर करून सादर करावी लागतात. बहुतांश पोलीस ठाण्यांतून गुन्ह्यांविषयीचे प्रथमदर्शनी अहवाल (एफ्.आय.आर्.) इंग्रजी भाषेत लिहिले जातात. हे प्रथमदर्शनी अहवाल पूर्वी मराठी भाषेतून शिकलेला हवालदार मराठीतून लिहायचा. बँका, टपाल खाते यांचा व्यवहार इंग्रजीतून असतो. एकूणच गोव्यात इंग्रजी भाषेतून दैनंदिन व्यवहार चालतात; पण सर्वांशी संभाषण मात्र कोकणी भाषेतून असते. कर्मचारी निवड आयोगाने कर्मचारी भरतीच्या वेळी ‘कोकणी भाषेतून संभाषण येणे आवश्यक’, एवढेच ग्राह्य धरल्यास मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणतात तसे मराठी भाषिकाला कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेत अडचण येणार नाही; पण यामुळे १५ वर्षांपूर्वी परराज्यांतून गोव्यात आलेल्या किंवा जवळच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील उमेदवारांनाही संधी मिळू शकते; कारण तेही गोव्यात राहून तेवढेच चांगले कोकणीतून संभाषण शिकलेले असतात. एकूणच हा तिढा सोडवणे वाटते तेवढे सरकारसाठी सोपे नाही.

मराठी भाषिकांची मागणी योग्यच !

गोव्यातील मराठी भाषिकांनी साहित्य संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत या संदर्भात आवाज उठवला आहे. साहित्य संमेलन या व्यासपिठाचा वापर कर्मचारी भरती प्रकरणी करणे योग्यच आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ‘मराठी भाषिकांची हानी होणार नाही’, असे म्हटले असले, तरी ‘म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही; पण काळ सोकावतो’, या म्हणीप्रमाणे राज्यात मराठी भाषेला ठिकाठिकाणी डावलले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रत्येक भाषिकाने त्याच्या भाषेचा अभिमान बाळगणे आवश्यकच आहे. भाषा हीच संस्कृती जपण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. गोव्यात ख्रिस्ती धर्माचा प्रचार करायचा असेल, तर मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य आहे, हे समजून घेऊन फादर स्टीफन यांनी मराठीतून ख्रिस्ती धर्माचे साहित्य सिद्ध केले होते. याचप्रमाणे गोव्यात पुढच्या पिढीवर हिंदु संस्कृतीचे संस्कार करायचे असतील, तर मराठी भाषेतील संतांचे साहित्य, अभंग, भजने, देवाच्या आरत्या, प्रार्थना आदींचा प्रचार होणे आवश्यक आहे. नवरात्रात किंवा चातुर्मासात कीर्तने मराठी भाषेतून होतात, त्याप्रमाणे जत्रोत्सवांत छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज, समर्थ रामदास स्वामी, संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर यांच्यावर आधारित नाटके व्हायला हवीत. त्याहूनही महत्त्वाचे गोव्यात किमान प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून होणे आवश्यक असून हे महत्कार्य विद्यमान शासनाने करून कोकणी आणि मराठी भाषिकांना उपकृत करावे !