|
नवी देहली – वक्फ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आल्यापासून या समितीच्या काही बैठका पार पाडल्या आहेत. २० सप्टेंबरला झालेल्या या समितीच्या बैठकीत मुसलमान संघटनांमध्येच मतभेद असल्याचे दिसून आले.
१. दोन दिवसांच्या बैठकीमध्ये विविध मुसलमान संघटनांनी त्यांची मते मांडली. त्यांपैकी काहींनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला ठाम विरोध केला; मात्र पसमंदा मुसलमानांच्या नेत्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. ‘देश कुराण वा शरीयत यांनुसार चालत नाही, तर भारतातील कायद्यांच्या आधारे चालवला जातो. त्यामुळे वक्फ मंडळाच्या कायद्यामध्ये पालट झालाच पाहिजे’, अशी ठाम भूमिका काही पसमंदा मुसलमान नेत्यांनी बैठकीत मांडल्याचे समजते. ‘पसमंदा मुसलमानांना वक्फ मंडळे अत्यंत निकृष्ट वागणूक देतात’, असे एका नेत्याने या बैठकीत सांगितल्याचे म्हटले जात आहे.
२. राज्यांतील वक्फ मंडळांच्या नियंत्रणांतील अनेक मालमत्तांची कागदपत्रे उपलब्ध नसून अशा मालमत्तांच्या मालकीचे काय करायचे ? हे समितीच्या बैठकांमधील वादाचे प्रमुख सूत्र ठरले. मालमत्तांच्या मालकीच्या निर्णयाचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांना दिले असले, तरी मुसलमान संघटनांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे विविध वक्फ मंडळे आणि मुसलमान संघटना यांच्यांशी अनौपचारिक चर्चा करण्यासाठी समितीचे सदस्य २६ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या काळात कर्णावती, मुंबई, भाग्यनगर, बेंगळुरू आणि चेन्नई या ५ शहरांना भेट देणार आहेत.