‘गोवा राज्याच्या विधानसभेत काही सरकारी विधेयके वादग्रस्त ठरल्यानंतर सरकारला ती माघारी घ्यावी लागली होती. या घटनेवरून आता सरकारमधील मंत्री कायदा खात्यावर ठपका ठेवू लागले आहेत. पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत कायदा खात्याकडून योग्य सल्ले मिळत नसल्याचे आणि कायदा खात्यामुळेच विधेयके मागे घ्यावी लागल्याचा आरोप केला. याला प्रत्युत्तर देतांना कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा म्हणाले, ‘‘संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनीच कायद्याला धरून विधेयके सिद्ध करून मग ती कायदा खात्याला पाठवली पाहिजेत. विधेयके तपासण्यासाठी आम्ही दुर्बिण घेऊन बसायचे का ? आमच्याकडे विधेयक आल्यावर विधेयक मांडणार्या खात्याचा विधेयक मांडण्यामागील काय हेतू आहे, हे जाणून घेण्याचे कायदा खात्याचे काम नव्हे. कायदा खात्यामुळे विधेयके मागे घ्यावी लागली, हे मान्य करायला मी मुळीच सिद्ध नाही.’’ (१४.८.२०२४)