महाराष्ट्राच्या पर्यटन धोरणाची घोषणा !
१० वर्षांत १८ लाख व्यक्तींना रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट !
मुंबई, १८ जुलै (वार्ता.) – महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने ‘पर्यटन धोरण २०२४’ हे राज्याचे नवीन पर्यटन धोरण घोषित केले आहे. या धोरणामध्ये राज्यात रोजगार आणि व्यवसाय निर्मिर्ती यांना शासनाने प्रोत्साहन दिले आहे. येत्या १० वर्षांत पर्यटनक्षेत्रात १ लक्ष कोटी नवीन खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे आणि त्यातून १८ लाख जणांना प्रत्यक्ष अन् अप्रत्यक्ष रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट शासनाकडून निश्चित करण्यात आले आहे.
या धोरणाची प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यासाठी शासनाकडून विशेष पर्यटन क्षेत्र विकसित करणे, क्रूझ पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे, महाविशेष पर्यटनस्थळांचा विकास करणे, ग्रामीण पर्यटन आदी विविध संकल्पना राबवल्या जाणार आहेत. पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रसिद्धी आणि प्रचार यांवरही शासन भर देणार आहे.
कोकणातील जलमार्गांना विशेष प्रोत्साहन !
कोकणातील जलमार्ग विकसित करण्यासाठी या धोरणामध्ये शासनाने भर दिला आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यात वेलदूर, सुवर्णदुर्ग, रायगड जिल्ह्यात काशीद, उंदेरी आणि पद्मदुर्ग येथे जेटीची निर्मिती, ठाणे जिल्ह्यात दुर्गाडी-कल्याण जेटीची निर्मिती, यासह अर्नाळा गडावर जेट्टीची बांधणी, जंजिरा गड येथे प्रवासी जेटीची निर्मिती करून जलपर्यटनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यातून रामनाथ (अलिबाग), मुरुड-जंजिरा, गणपतीपुळे, तारकर्ली आणि दापोली येथे जाण्यासाठी जलमार्ग विकसित केला जाणार आहे. कोकणातील खारफुटी, प्राचीन मंदिरे, सागरी किल्ले, सागरी गुहा या ठिकाणी पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
राज्यातील मोठ्या नद्यांमध्ये जलप्रवासाला प्रोत्साहन !
नर्मदा, गोदावरी, वशिष्ठी, सावित्री, कृष्णा आणि तापी यांसह अन्य मोठ्या नद्यांमधून जलप्रवासाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. गोदावरी आणि नर्मदा नद्यांमध्ये बारमाही क्रूझ पर्यटन विकसित केले जाणार आहे. चिपळूण येथील वशिष्ठी नदीमध्ये स्थानिक प्रवासाची सुविधा विकसित केली जाणार आहे. नंदुरबार येथील तोरणमाळपासून गुजरात येथील स्टॅच्यू ऑफ युनिटीपर्यंत असा गुजरात आणि मध्यप्रदेश या राज्यांना जोडणारा जलप्रवास विकसित केला जाणार आहे.
पर्यटन गावांची निर्मिती केली जाणार !
राज्यात पुरातन पर्यटन, कृषी पर्यटन, हस्तकला पर्यटन, साहसी पर्यटन आदी विविध निकषांतील सर्वाेत्तम पर्यटन गावे शासनाकडून विकसित केली जाणार आहेत. ग्रामीण पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून स्पर्धांचे आयोजन केले जाणार आहे.
यासह पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी रहाण्याची उत्तम सोय, छायाचित्रकार, सर्वाेत्तम पर्यटन गावे, सहल समन्वयक, पर्यटक पायाभूत सुविधा प्रकल्प यांसाठी वार्षिक पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत. पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून ‘पर्यटनमित्रां’ची नियुक्ती केली जाणार आहे. पर्यटकांच्या सोयीसुविधा, पर्यटनाचा प्रसार, पर्यावरणाचा र्हास रोखणे, पर्यटनासाठी शासानाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय यांसाठी पर्यटनमित्र काम करतील.