लुटणार्‍या इंग्रजी शाळा !

उत्तरप्रदेशमधील एका महिलेने तिच्या छोट्याशा मुलीसमवेत नुकतीच आत्महत्या केली. कारण होते, ती तिच्या लहान मुलीला इंग्रजी शाळेत प्रवेश घेऊ शकत नाही ! अनेक दिवस इंग्रजी शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी ती प्रयत्न करत होती; परंतु महागडे शिक्षण तिला परवडणारे नव्हते. नवर्‍याने तिची समजूत काढली, तरीही तिला तिच्या मुलीला इंग्रजी माध्यमातच शिकवायचे होते. इंग्रजीचा इतका प्रभाव जनमानसावर झाला आहे. त्यामुळे खासगी इंग्रजी शाळांनी त्यांचे शिक्षणही महाग केले आहे.

शिक्षणाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या पालकांना लुबाडणार्‍या मध्यप्रदेशातील जबलपूर येथील ११ शाळांवर जिल्हाधिकारी दीपक सक्सेना यांनी काही दिवसांपूर्वी कारवाई केली होती. विविध शुल्कांच्या नावावर या शाळांनी पालकांकडून वसूल केलेली सुमारे ८१.३० कोटी रुपये रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करून ती पालकांना परत करण्यात आली. या शाळांना २२ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला. या प्रकरणी ५१ जणांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला. त्यांपैकी २० जणांना अटकही करण्यात आली आहे. खासगी शाळांकडून केल्या जाणार्‍या लुटीविषयी पालकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन सक्सेना यांनी केले आहे.

‘शाळांनी सांगितलेल्या ठराविक दुकानातून पुस्तके, लिखाण साहित्य अथवा गणवेश खरेदी करण्याविषयी पालकांवर सक्ती करता येणार नाही’, असेही त्यांनी सांगितले आहे. पालकांना लुटणार्‍या खासगी शिक्षण संस्था चालकांच्या विरोधात सक्सेना यांनी उघडलेल्या मोहिमेचे सर्वच स्तरांतून कौतुक होत आहे. सक्सेना यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत आजूबाजूच्या अन्य जिल्हाधिकार्‍यांनीही त्यांच्या जिल्ह्यात खासगी शाळांविरोधात मोहीम हाती घेतली आहे. मध्यप्रदेशचे राज्य सरकारही या मोहिमेस अनुकूल असून या लुटीच्या विरोधात मध्यप्रदेश राज्य सरकारकडून लवकरच निर्देश काढले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

खासगी शाळांकडून होणारी लूट ही संपूर्ण देशभराची समस्या !

खासगी शाळांकडून होणारी लूट ही संपूर्ण देशभराची समस्या असून महाराष्ट्रातही अशा प्रकारची कारवाई राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून करण्यात यावी, अशी मागणी पालक आणि शिक्षणप्रेमी नागरिक यांच्याकडून केली जात आहे; जेणेकरून खासगी शिक्षण संस्थाचालकांवर चाप बसून शिक्षणाच्या नावावर पालकांची होणारी लूट थांबेल. पालिका प्रशासनाच्या आणि सरकारी शाळांमध्ये शासनाकडून मध्यान्ह भोजनासह, गणवेश, वह्या पुस्तके यांसह सर्व सोयी-सुविधा विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्या जातात. शिक्षण आणि शालेय उपक्रम यांसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही; मात्र शालेय शिक्षकांना अन्य सरकारी कामांसाठी जुंपले जाते. त्यामुळे तेथील शालेय शिक्षणाचा दर्जा खालावलेला असतो. अधिकारी आणि नेते यांच्याशी लागेबांधे असल्याने भरमसाठी शुल्क आकारणार्‍या खासगी शिक्षण संस्थाचालकांवर कारवाई होत नसल्याने या सर्वांवर कारवाई व्हायला हवी. यासाठी केंद्रस्तरावर सरकारने प्रशासकीय व्यवस्था पालटण्यासह कायद्याची प्रभावी कार्यवाही करायला हवी !

– श्री. जगन घाणेकर, घाटकोपर, मुंबई.