सरकारी कामकाज न करण्याच्या अटीवरच अंतरिम जामीन देऊ !
![](https://static.sanatanprabhat.org/wp-content/uploads/sites/3/2024/05/07223700/supreme_court-_arvind_kejriwal_700.jpg)
नवी देहली – देहली न्यायालयाने ७ मे या दिवशी दारू घोटाळ्याच्या प्रकरणी देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २० मेपर्यंत वाढ केली. दुसरीकडे केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन संमत करण्यासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी झाली. यावर दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय पुढे ढकलला.
लोकसभा निवडणुकीच्या परिस्थितीचा हवाला देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याचा विचार केला. न्यायालयाने म्हटले की, सध्या अतीविशेष वातावरण आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपिठाने सांगितले की, केजरीवाल हे सराईत गुन्हेगार नाहीत. त्यांच्या अंतरिम जामिनावर आम्ही विचार करू, परंतु त्यांना तो संमत झाल्यानंतर त्यांनी सरकारी कामकाज करता कामा नये, ही अट मात्र त्यांना मानावी लागेल.