‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या अहवालानुसार देशात २ लाखांहून अधिक करोडपती !

गेल्या ५ वर्षांत देशातील करोडपती व्यक्तींची संख्या ही जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. देशातील आर्थिक विषमता एका बाजूला हळूहळू कमी होत असतांना दुसरीकडे व्यक्तीगत पातळीवर नागरिकांच्या वार्षिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झालेली पहावयास मिळत आहे. याविषयी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाचा हा लेखाजोखा…

१. गेल्या ५ वर्षांमध्ये देशातील करोडपती प्राप्तीकरदात्यांची संख्या जवळजवळ दुप्पट

‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ या देशातील अग्रगण्य राष्ट्रीयकृत बँकेच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका अहवालात गेल्या १० वर्षांतील करदात्यांनी भरलेल्या विवरण पत्रांचे (वार्षिक रिटर्न्स) विश्लेषण करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय करदात्यांची तपशीलवार माहिती केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेच्या सभागृहासमोर ठेवली. त्यानुसार गेल्या ५ वर्षांमध्ये देशातील करोडपती प्राप्तीकरदात्यांची संख्या जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. वर्ष २०१९-२०२० या करनिर्धारण वर्षात (ॲसेसमेंट इयर) १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांची संख्या १ लाख ९ सहस्र इतकी होती. वर्ष २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात देशात १ लाखांपेक्षा अधिक व्यक्तींचे उत्पन्न १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झालेले होते. त्याच्या पुढील वर्षात, म्हणजे वर्ष २०२०-२०२१ या करनिर्धारण वर्षात करोडपती लोकांची संख्या १ लाख १९ सहस्र २३२ इतकी झाली होती. वर्ष २०२१-२०२२ या कर निर्धारण वर्षात, म्हणजे कोरोना महामारीच्या काळात थोडी न्यून होऊन १ लाख २७ सहस्र २५६ वर पोचली होती; मात्र २०२२-२०२३ या करनिर्धारण वर्षात देशातील करोडपतींची संख्या १ लाख ८७ सहस्र ९०५ वर गेली; मात्र त्यापुढील वर्षात, म्हणजे वर्ष २०२३-२०२४ या करनिर्धारण वर्षात १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक करपात्र उत्पन्न असलेल्या प्राप्तीकर करदात्यांची संख्या तब्बल २ लाख १६ सहस्र २१७ इतकी झाली आहे.

याचा अर्थ कोरोना महामारी असलेल्या २ वर्षांत, म्हणजे वर्ष २०१९-२०२० आणि वर्ष २०२०-२०२१ या २ आर्थिक वर्षांमध्ये प्राप्तीकर विवरण भरणार्‍यांच्या संख्येमध्ये समाधानकारक वाढ, म्हणजे ६.७० टक्के वाढ झाली होती. त्या पुढील वर्षात, म्हणजे वर्ष २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात या करदात्यांची संख्या ४७ टक्के वाढली. या वर्षात ७ कोटी ५१ लाख करदात्यांनी प्राप्तीकर विवरणपत्रे भरलेली होती. वर्ष २०२३-२०२४ या चालू करनिर्धारण वर्षात डिसेंबर २०२३ अखेरपर्यंत तब्बल ८ कोटी १८ लाख करदात्यांनी त्यांची वार्षिक विवरणपत्रे भरलेली असून त्यात ९ टक्के इतकी भरघोस वाढ झालेली आहे. मार्च २०२४ पर्यंत हा आकडा आणखी काही कोटींनी वाढण्याची शक्यता आहे.

२. प्राप्तीकर खात्याच्या पारदर्शी आणि सुटसुटीत प्रक्रियेमुळे करदात्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ 

प्राप्तीकर खात्याने गेल्या काही वर्षांत कर विवरणपत्र भरण्याच्या प्रक्रियेमध्ये लक्षणीय पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा निर्माण केल्यामुळे करदात्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झालेली दिसते; मात्र केंद्रीय मंत्रालयाने प्रतिवर्षी विवरणपत्रे प्रविष्ट (दाखल) करणार्‍यांच्या संख्येत, म्हणजे करदात्यात कोणत्या कारणांमुळे उत्पन्न वाढल्याचे कारण दिलेले नाही. तरीही आकडेवारी असे सांगते की, गेल्या ५ वर्षांत केवळ नागरिकांचे व्यक्तीगत पातळीवरील उत्पन्न १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झालेले आहे आणि त्याचप्रमाणे विवरणपत्रे प्रविष्ट करणार्‍यांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ सातत्याने होतांना दिसत आहे. प्रतिवर्षी प्राप्तीकर विवरण पत्रे प्रविष्ट करणार्‍यांची संख्यासुद्धा वाढत असल्याने निम्न मध्यम उत्पन्न वर्गातील (ज्याला ‘लोअर मिडल इन्कम क्लास’ म्हणतात) करदात्यांची संख्या मध्यम आणि उच्च उत्पन्न वर्गात (म्हणजे ‘मिडल अँड अप्पर इन्कम क्लास’)  संक्रमित झालेली आहे. त्याचप्रमाणे उच्च उत्पन्न मिळणार्‍या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे.

३. देशातील मध्यमवर्गामध्ये लक्षणीयरित्या वाढ 

५ ते १० लाख रुपये उत्पन्न असणार्‍या करदात्यांची संख्या ८.१० टक्के वाढली आहे. १० लाख ते २० लाख रुपये उत्पन्न असणार्‍या करदात्यांच्या संख्येत ३.८० टक्के वाढ, तर २० लाख ते ५० लाख यामध्ये वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या प्राप्तीकरदात्यांच्या संख्येत १.५० टक्के इतकी चांगली वाढ झालेली आहे. यात एक आणखी चांगले, म्हणजे ५० लाख ते १ कोटी रुपये यामध्येही वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या करदात्यांच्या संख्येतही ०.२० टक्के वाढ झालेली आहे. त्याचप्रमाणे १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या करोडपती करदात्यांची संख्या ०.०२ टक्क्यांनी वाढलेली आहे. यातील पुष्कळ महत्त्वाचे सूत्र, म्हणजे ५ लाख ते १० लाख रुपये यामध्ये वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या करदात्यांची संख्या वर्ष २०१३-२०१४ ते वर्ष २०२२-२०२३ या कालावधीत तब्बल २९५ टक्क्यांनी वाढली. यासह १० लाख ते २५ लाख यामध्ये वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या करदात्यांची संख्या ३ पट, म्हणजे २९१ टक्के वाढलेली आहे. करनिर्धारण वर्ष २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात देशात ७ कोटी करदात्यांनी कर विवरणपत्रे भरलेली होती. ही संख्या वर्ष २०२२-२०२३ या वर्षात ७ कोटी ४० लाखांवर गेली; मात्र वर्ष २०२३-२०२४ या करनिर्धारण वर्षात डिसेंबर २०२३ अखेरपर्यंत ८ कोटी २० लाख करदात्यांनी विवरण पत्रे प्रविष्ट केलेली आहेत, म्हणजे मार्च २०२४ पर्यंत त्यात लक्षणीय वाढ होणे अपेक्षित आहे. या वाढत्या आकडेवारीमुळे वार्षिक उत्पन्न असणार्‍यांच्या आणि काही अल्प उत्पन्न असणार्‍यांमध्ये तफावत न्यून होत असल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे. या अहवालात देशातील मध्यमवर्गामध्ये लक्षणीयरित्या वाढ होत असून उत्पन्न वाढणार्‍यांच्या नागरिकांची संख्या वाढतांना दिसत आहे.

त्याचप्रमाणे १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्यांकरता त्यांची संख्या गेल्या १० वर्षांत २.८१ टक्क्यांवरून २.५० टक्क्यांवर घटलेली आहे, तसेच वर्षाला १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांची संख्या गेल्या १० वर्षात १.६४  टक्क्यांवरून लक्षणीयरित्या न्यून झाली असून ती १.६४ टक्क्यांवरून ०.७७ टक्के इतकी खाली आलेली आहे.

४. उत्पन्नातील असमानता न्यून 

देशातील नागरिकांमध्ये उत्पन्नातील असमानता मोजण्यासाठी एक पद्धत’ जगभर व्यापक प्रमाणावर वापरली जाते. त्या परिणामांचा वापर करून गेल्या १० वर्षांतील उत्पन्नातील असमानता ०.४७२ टक्के न्यून झाल्याचा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे.

सध्या गेल्या ५ वर्षात ज्या वेगाने देशातील करदात्यांची आणि त्यांनी प्रविष्ट केलेल्या विवरण पत्रांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यानुसार ५० लाख रुपये ते १ कोटी रुपये यांच्यामध्ये वर्ष २०४६-२०४७ या करनिर्धारण वर्षापर्यंत ०.५० टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या प्राप्तीकरदात्यांची संख्या ०.०७५ टक्क्यांनी वाढणार आहे, असाही सकारात्मक उत्पन्न वाढण्याविषयीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांच्या माहितीसाठी आपले आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ असे असेल, तर त्याचे करनिर्धारण वर्ष म्हणजे ‘ॲसेसमेंट इयर’  हे वर्ष २०२४-२०२५ असे असते.

(साभार : ‘इये मराठीचिये नगरी’)