आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यशासनाचे १७ निर्णय घोषित !

मुंबई – १६ मार्च या दिवशी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता घोषित झाली. त्यानंतर राज्यशासनाला कोणतेही निर्णय घोषित करणे शक्य होणार नसल्याने आचारसंहिता घोषित होण्यापूर्वी १७ निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत राज्यशासनाने घेतले, तर १५ मार्च या दिवशी तब्बल २०५ निर्णय घोषित करण्यात आले.

१६ मार्च या दिवशी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये १३८ जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता; संस्कृत, तेलुगू, बंगाली साहित्य अकादमी स्थापन करणार; शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण; हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करून रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे असलेली ‘मॅनहोलकडून मशीनहोल’कडे योजना अशा अनेक निर्णयांचा समावेश आहे.

संगणकीय गुन्हे तातडीने निकाली काढण्यासाठी ‘सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प’ राबवणार, राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर, संगणकीय न्याय साहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारून गुन्ह्यांची वेगाने उकल करणार, वृद्ध साहित्यिक आणि कलाकार यांना ५ सहस्र रुपये मानधन आदी विविध निर्णयांचाही यात समावेश आहे.