‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगा’ची  महापालिकेच्या आयुक्तांना नोटीस !

पिंपरी (पुणे) – प्रलंबित वारसा नोकरीप्रकरण, अनुसूचित जातीच्या (महापालिकेच्या) कर्मचार्‍यांच्या रखडलेल्या बढत्या, मनुष्यबळाचा वापर करून नालेसफाई करणे, नालेसफाई करतांना मृत्यूमुखी पडलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या कुटुंबियांचे पुनर्वसन, तक्रार निवारण समितीची स्थापना इत्यादी तक्रार निवारण्यासाठी केलेली दिरंगाई यांविषयी ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगा’ने विभागीय आयुक्त आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच येत्या १५ दिवसांमध्ये उत्तर देण्याची समयमर्यादा घातलेली आहे. याविषयी महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे माजी उपाध्यक्ष अधिवक्ता सागर चरण यांनी विचारणा केली होती.

संपादकीय भूमिका 

  • उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांकडून अकार्यक्षम वर्तन होत असेल, तर राज्य सरकार त्यांना सक्तीची निवृत्ती देणार का ?
  • दैनंदिन कामकाजांमध्ये निर्णय घेण्यास विलंब ‘सरकारी काम, सहा मास थांब !’ या म्हणीनुसार चालणारे प्रशासकीय कामकाज !