१. हल्द्वानी येथे अवैध अतिक्रमण पाडायला गेलेले शासकीय कर्मचारी आणि पोलीस यांच्यावर धर्मांधांचे आक्रमण !
‘उत्तराखंड राज्यातील हल्द्वानी शहरातील बनभूलपुरा येथे अवैध मदरसा आणि काही बांधकामे तोडण्यासाठी प्रशासन अन् पोलीस गेले होते. तेव्हा धर्मांधांनी त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल बाँब, दगड आणि विटा यांच्या साहाय्याने आक्रमण केले. यात १०० हून अधिक पोलीस घायाळ झाले. पोलिसांनी दंगल आटोक्यात आणण्यासाठी सर्वप्रथम अश्रूधुराचा वापर केला. दंगलखोरांच्या पायावर गोळीबार करण्याचा आदेश दिला. यात काही दंगलखोरांचा मृत्यू झाला, असे समजते.
संपूर्ण भारतभर बांगलादेशी घुसखोर, रोहिंग्या मुसलमान आणि स्थानिक मुसलमान यांनी ‘भूमी जिहाद’च्या माध्यमातून अतिक्रमणे केलेली आहेत. ‘चारपदरी आणि सहापदरी रस्त्यांच्या मधोमध किंवा मोठ्या मोठ्या राष्ट्रीय महामार्गांजवळ आणि पुलांखाली मजार (इस्लामी पीर किंवा फकिर यांचे थडगे) किंवा धर्मांधांचे एखादे प्रार्थनास्थळ असायलाच हवे’, हा अलिखित नियम झाला आहे. उत्तराखंडमध्ये केंद्र सरकार, रेल्वे, राज्य सरकार आणि वनविभाग यांची शेकडो एकर भूमी आहे. त्यावर अवैध बांधकामे करण्यात आली आहेत. या प्रकरणी न्यायालयात अनेक वेळा जनहित याचिका झाल्या. ही प्रकरणे उत्तराखंड आणि उत्तरप्रदेश यांची उच्च न्यायालये अन् सर्वोच्च न्यायालय यांमध्ये गेली आहेत. प्रत्येक वेळी न्यायव्यवस्थेने ‘अनधिकृत बांधकामे काढावीत’, असेच आदेश दिलेले आहेत. या आदेशांचे पालन करत शासन आणि स्वराज्य संस्था यांनी हल्द्वानी येथील अवैध अतिक्रमणे काढण्याचा प्रयत्न केला. याविरोधात धर्मांधांच्या वतीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. या काळातच कारवाई करण्यात आली; परंतु धर्मांधांकडून दंगल माजवण्यात आली.
२. पोलीस आणि प्रशासन यांच्यावर आक्रमण करण्याची धर्मांधांची पद्धत
गेल्या १० वर्षांतील धर्मांधांची ‘मोडस ऑपरेंडी’ (कार्यप्रणाली) पाहिली, तर त्यांनी पोलीस आणि प्रशासन यांच्यावर जीवघेणी आक्रमणे करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतलेला दिसतो. यापूर्वी महाराष्ट्रातील धुळे येथील दंगलीत (वर्ष २०१७-१८) १०० हून अधिक पोलीस घायाळ झाले होते. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वर्ष २०२३ च्या रामनवमीच्या दिवशी पोलिसांवर केलेले पेट्रोल बाँबचे आक्रमण, काँग्रेसच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रातील भिवंडीतील धर्मांधांकडून २ पोलिसांची निर्घृण हत्या यांसह बेंगळुरू, देहली आदी अनेक शहरांमध्ये धर्मांधांनी दंगली घडवल्या आहेत. नुकतेच बंगालमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकार्यांवर धर्मांधांनी प्राणघातक आक्रमण केले. हे नेहमी घडत असतांनाही त्याच्या विरोधात सरकार काही करत नाही. धर्मांधांनी केलेले अतिक्रमण काढत असतांना ‘ते दंगली करतील’, याची कल्पना असतांनाही पोलीस विशेष दक्षता घेत नाहीत. अनेक मोठ्या शहरांमध्ये दंगलीच्या वेळी पोलीस ठाणी जाळण्यात आली आहेत, तसेच वरिष्ठ अधिकार्यांवर प्राणघातक आक्रमणे झाली आहेत. काही अधिकार्यांनी प्राणही गमावलेले आहेत. ‘वरातीमागून घोडे’ या उक्तीप्रमाणे हल्द्वानीमध्ये हिंसाचार घडवणार्या काही धर्मांधांना अटक झाली आणि पोलिसांनी संचारबंदी घोषित केली, तसेच काही दंगलखोरांना अटक झाली.
३. सरकारने दंगलखोर, रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांचा कायमचा बंदोबस्त करणे आवश्यक !
ज्या राज्यांमध्ये भाजप किंवा हिंदुत्वनिष्ठ विचारसरणीचे सरकार आहे, तेथे काही प्रमाणात धर्मांधांना वठणीवर ठेवायचा प्रयत्न केला जातो; मात्र धर्मांध त्यांचा हेका सोडत नाहीत. याउलट पोलीस हिंदूंवर मर्दुमकी गाजवतात. पोलिसांना संधी मिळाली की, ते हिंदु बांधवांना गुरासारखे बडवून काढतात. ते हिंदु महिला आणि मुली यांच्यावरही हात उगारायला मागे पहात नाहीत. हा दृष्टीकोन पालटण्याची आवश्यकता आहे. या सर्व गोष्टींसाठी प्रभावी हिंदूसंघटन करून दंगलखोरांवर आर्थिक बहिष्कार घालण्याची मागणी केली, तर त्यात चुकीचे काय ?
तसेच सरकारनेही दंगलखोर, रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांचा कायमचा बंदोबस्त करावा, असे देशप्रेमी नागरिकांना वाटते.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१४.२.२०२४)