उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट करणार ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

पणजी, २० फेब्रुवारी (वार्ता.) : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने हणजूण येथील १७५ व्यवसाय बंद करण्याच्या दिलेल्या आदेशाच्या निषेधार्थ, तसेच सरकारने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याच्या मागणीवरून हणजूण येथील व्यावसायिकांनी १९ फेब्रुवारी या दिवशी सर्व व्यवसाय बंद ठेवले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत २० फेब्रुवारी या दिवशी सकाळी पत्रकारांना म्हणाले, ‘‘हणजूण येथील व्यवसाय बंद करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात गोवा सरकार सर्वाेच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट करणार आहे. हणजूण पंचायत मंडळ आणि पंचायतीचे सचिव यांनी चुकीची माहिती पुरवल्याने उच्च न्यायालयाने व्यवसाय बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. हणजूण आणि वागातोर परिसरात नियमानुसार व्यवसाय करणार्‍यांच्या हितासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकार अशा व्यावसायिकांचे हित जपण्यासाठी कटीबद्ध आहे.’’

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने म्हटले होते की, हणजूण येथील १७५ व्यवसायांपैकी ४५ व्यावसायिकांकडे गोवा समुद्रकिनारपट्टी विभागीय व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा परवाना आहे; मात्र त्यांच्याकडे इतर अनुमती नाहीत. उर्वरित १३० जणांकडे गोवा समुद्रकिनारपट्टी विभागीय व्यवस्थापन प्राधिकरण किंवा पंचायत राज कायद्याच्या कलम ६६ अंतर्गत इतर कोणतीही अनुमती नाही. बहुतेक व्यावसायिकांकडे व्यापारी परवाना नाही. उच्च न्यायालयाच्या मते या ठिकाणी व्यवसाय करण्यासाठी ‘ऑकुपन्सी’ (वास्तू वापरण्यास अनुमती असलेला) दाखला असणे, तसेच गोवा समुद्रकिनारपट्टी विभागीय व्यवस्थापन प्राधिकरण, नगरनियोजन खाते आणि आरोग्य खाते यांची अनुमती घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे पंचायत राज कायद्यानुसार आवश्यक अनुमती घेणे बंधनकारक आहे.