खासगी बालवाड्यांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण रहाण्याची शक्यता !

पुणे – ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ अन्वये पूर्व प्राथमिक शिक्षणात समानता येण्यासाठी खासगी बालवाड्यांची संमती, किमान सुविधा, अभ्यासक्रम या संदर्भात नियंत्रण आणण्यासाठीच्या नियमावलीचा मसुदा शिक्षण विभागाने सिद्ध करून राज्यशासनाकडे सुपुर्द केला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासगी बालवाड्यांवर नियंत्रण आणण्याचे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. खासगी बालवाड्यांची संख्या असंख्य आहे, तसेच त्यावर कोणतेही शासकीय नियंत्रण नाही. बालवाडी चालू करण्यासाठीची मान्यता प्रक्रियाही सध्या अस्तित्वात नाही. त्यामुळे पूर्वप्राथमिक शिक्षण शिक्षणाच्या चौकटीत आणण्यासाठी खासगी बालवाड्यांवर सरकारी नियंत्रण आणले जाण्याची शक्यता आहे. राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यावर आलेल्या अनुमाने बाराशे हरकती, सूचना विचारात घेऊन लवकरच अंतिम आराखडा घोषित होऊ शकतो.