छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या वंचित ६ लाख ५६ सहस्र शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ !

शेतीच्या विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांकडून विविध घोषणा !

नागपूर –  छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेपासून वंचित राहिलेल्या ६ लाख ५६ सहस्र शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १८ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत केली. विधानसभेत झालेल्य अवकाळी पावसातील हानी भरपाईवरील चर्चेला उत्तर देतांना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. वर्ष २०१७ मध्ये महायुक्ती सरकारने घोषित केलेल्या या योजनेद्वारे हानीभरपाई देतांना सॉफ्टवेअरमधील त्रुटीमुळे हे शेतकरी वंचित राहिले होते. वर्ष २०१९ मध्ये राज्यात आलेल्या महाविकास आघाडीने वंचित शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली नव्हती.

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचे पुनर्गठन !

महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्या हा अतिशय गंभीर विषय आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’चे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. शेतीला शाश्वत शेतीकडे कसे नेता येईल. राज्यातील शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी काय करता येईल, अवकाळी पाऊस आला किंवा दुष्काळ पडला तरी शेतीची हानी होणार नाही, शेतीला ‘मॉडेल’ म्हणून कसे विकसित करता येईल ? यासाठी हा ‘टास्क फोर्स’ काम करेल. कृषी पर्यटनाला प्रोत्साहन देईल.

कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना !  

कोकणातील विशिष्ट परिस्थिती आणि आव्हाने विचारात घेता कोकणाचा एकत्रित विकास होण्यासाठी सर्व यंत्रणांच्या कामांमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी वर्ष २०२३-२४ साठी पुरवणी मागण्यांमध्ये ५०० कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले असल्याची माहिती या वेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेली अन्य माहिती –

१. भातशेतीला प्रतीहेक्टरी २० सहस्र रुपये देण्याची मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली. कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणार्‍या १४ लाख ३१ सहस्र शेतकर्‍यांना ५ सहस्र १९० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

२. समृद्धी महामार्गालगत १३ कृषी समृद्धी केंद्रे उभारण्याचे काम चालू आहे.

३. राज्यात प्रथमच स्थापन करण्यात आलेल्या कांद्याची महाबँकेमध्ये ‘न्यूक्लिअर’ तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून कांदा ६ मासांपर्यंत टिकवता येणार आहे. ज्येष्ठ अणूशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांचे यासाठी साहाय्य घेण्यात येत आहे.

४. केंद्राच्या निकषात न बसलेल्या अल्प पाऊस पडलेल्या १ सहस्र २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी  शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन, चालू वीजदेयकात ३३.५ टक्के सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात सवलत आदी लाभ देण्यात येणार आहेत.