संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालातील माहिती
नवी देहली – पौष्टिक अन्न प्रत्येकासाठी आवश्यक आहे; परंतु भारतातील तीन चतुर्थांश लोक याची व्यवस्था करण्यास असमर्थ आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘अन्न आणि कृषी संघटने’च्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार, वर्ष २०२० मध्ये भारतातील ७६ टक्के लोक पौष्टिक अन्नाची व्यवस्था करू शकले नाहीत. वर्ष २०२१ मध्ये त्यात किंचित सुधारणा झाली. तरीही ७४ टक्के भारतियांसाठी पौष्टिक अन्न अवाक्याबाहेर असल्याचे समोर आले.
सौजन्य न्यूज 9 लाईव
‘स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन’च्या वर्ष २०२३ मधील अहवालात असे नमूद केले आहे की, त्या कालावधीत अन्नधान्याच्या किमती ज्या गतीने वाढल्या, त्या तुलनेत उत्पन्न वाढू शकले नाही.
शेजारील देशांच्या तुलनेत भारतात पौष्टिक अन्न स्वस्त !
वर्ष २०२१ मध्ये भारतात पौष्टिक अन्नावर दरडोई दैनंदिन खर्च अनुमाने २५० रुपये होता. बांगलादेशात हा खर्च २६७ रुपये होता, तर पाकिस्तानमध्ये त्याची किंमत ३२५ रुपये होती. भूतामध्ये ४४१ रुपये, नेपाळमध्ये पौष्टिक अन्नाची दरडोई किंमत ३८३ रुपये, तर श्रीलंकेत ३५० रुपये होती. पाकिस्तानात ८२ टक्के लोक, तर बांगलादेशात ६६ टक्के लोक सकस अन्न मिळवू शकत नाहीत.
५ वर्षांखालील दोन कोटींहून अधिक मुलांचे वजन अल्प !
वर्ष २०२२ मध्ये ५ वर्षांखालील मुलांमध्ये उंचीच्या तुलनेत अल्प वजन असण्याचे प्रमाण भारतात सवाधिक होते. येथे ५ वर्षांखालील २ कोटी १० लाख मुलांना या समस्येचा सामना करावा लागला होता. वर्ष २०२२ मध्ये जगातील ७३.३५ कोटी लोक कुपोषणाचे बळी ठरले होते. त्यांपैकी ४० कोटींहून अधिक लोक आशियातील आहेत.