|

नवी देहली : गेल्या काही दिवसांपासून पंजाबमधील आम आदमी पक्षाचे सरकार आणि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यात वाद चालू आहे. पंजाबच्या विधानसभेने संमत केलेल्या ४ विधेयकांना राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित स्वीकृती देत नसल्याचा आरोप राज्यातील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने केला होता. राज्यपालांचे म्हणणे होते की, विधानसभेने घेतलेले निर्णय अवैध आहेत. यासंदर्भात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी १९ आणि २० जून २०२३ या दिवशी झालेल्या अधिवेशनाच्या वेळी विधानसभेने संमत केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घ्यावेत.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, राज्यपाल त्यांच्या अधिकारांचा वापर कायदा बनवण्याच्या सामान्य मार्गाला खीळ घालण्यासाठी करू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबर या दिवशी दिलेला निकाल २३ नोव्हेंबरच्या रात्री त्याच्या संकेतस्थळावरून प्रसारित केला.
अकोला महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभागृहाला दिलेले ‘टिपू सुलतान’चे नाव अवैध !
(म्हणे) ‘सरकार आता भाजपच्याच भूमिकेची री ओढत आहे का ?’ : Udhayanidhi Stalin
गायीला राष्ट्रमाता घोषित करा ! – पू. किशोरशास्त्री दवे
भिलवाडा (राजस्थान) येथे ६ दिवसांचे ‘सनातन संस्कार प्रशिक्षण’ शिबिर पार पडले !
हिंदु जनजागृती समितीचे शंभू गवारे आणि सनातन संस्थेच्या बबिता गांगुली यांना ‘मातृभूमी सन्मान’ पुरस्कार प्रदान !
तुर्भे रेल्वेस्थानकाच्या जवळील पदपथांची दुरवस्था !