Justice Delayed Is Justice Denied : गोवा – साक्षीदार मूळ पत्त्यावर सापडत नसल्याने सुनावणी चालू झालेला खटला पुन्हा रेंगाळला !

२४ वर्षांपूर्वीचे वीज घोटाळा प्रकरण

वीज घोटाळ्याच्या प्रकरणी मंत्री मावीन गुदिन्हो हे प्रमुख संशयित

मडगाव, २२ नोव्हेंबर (वार्ता.) : गोवा सरकारमधील तत्कालीन वीजमंत्री तथा विद्यमान सरकारमधील वाहतूकमंत्री मावीन गुदिन्हो यांच्या विरोधातील वीज घोटाळा प्रकरणातील साक्षीदार त्यांच्या मूळ पत्त्यावर सापडत नसल्याने हा खटला रेंगाळला आहे. वीज घोटाळ्याच्या प्रकरणी विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश इर्शाद आगा यांच्या न्यायालयात २२ नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी होती; मात्र खटल्यातील सर्व ८ साक्षीदारांचे समन्स परत आल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. खटल्याची सुनावणी आता २४ नोव्हेंबर या दिवशी होणार आहे.

वीज घोटाळ्याच्या प्रकरणी मंत्री मावीन गुदिन्हो हे प्रमुख संशयित आहेत. तब्बल २४ वर्षांनी या घोटाळ्याच्या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी चालू झाली आहे. (२४ वर्षांनी सुनावणी चालू होते, हेच संपूर्ण यंत्रणेला लज्जास्पद आहे. अशाने शासनातील घोटाळे वाढले, तर आश्चर्य वाटायला नको ! – संपादक)  या प्रकरणी मंत्री गुदिन्हो यांच्यासह वीज खात्याचे तत्कालीन मुख्य अभियंते टी. नागराजन्, कृष्ण कुमार, आर्.के. राधाकृष्णन्, ‘मेसर्स मार्मुगोवा स्टील लि.’ आणि ‘मेसर्स ग्लास फायबर डिव्हिजन बिनानी झिंक’, हे अन्य संशयित आहेत.

काय आहे वीज घोटाळा ?

आरोपपत्रानुसार ११ मे १९९८ या दिवशी गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केलेल्या तक्रारीवरून हे प्रकरण समोर आलेले आहे. उच्च दाबाची वीज वापरणार्‍या आस्थापनांना विजेच्या देयकात २५ टक्के सवलत देण्याची मागे घेतलेली अधिसूचना मंत्रीमंडळाच्या संमतीविना पुन्हा नव्याने काढण्यात आली. यामुळे मोठ्या आस्थापनांना अनधिकृतपणे कोट्यवधी रुपयांची सवलत देण्यात आली. वर्ष १९९८ मध्ये गुन्हे अन्वेषण विभागाने या प्रकरणी गुन्हा नोंदवला आहे.

मंत्री मावीन गुदिन्हो यांना या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी कायमस्वरूपी अनुपस्थित रहाण्याची न्यायालयाने यापूर्वीच अनुमती दिली आहे. वीज घोटाळ्याच्या प्रकरणी २१ नोव्हेंबर या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी २ संशयित अनुपस्थित होते. न्यायालयाने २२ नोव्हेंबर या दिवशी समन्स परत आलेल्या ८ पैकी ४ साक्षीदारांचे पत्ते लेखा संचालनालयाकडून मिळवून त्यांना पुन्हा एकदा समन्स बजावले आहे.

संपादकीय भूमिका

२४ वर्षांनंतर सुनावणी चालू होणे आणि त्यातही साक्षीदार उपस्थित न रहाणे, हे एकूणच सर्व यंत्रणेला लज्जास्पद  !