|
मुंबई – राज्यातील सर्वच सरकारी खात्यांमध्ये लाच स्वीकारली जात असल्याचे चित्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईतून दिसून आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १ जानेवारी ते ८ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत राज्यातील ४७ सरकारी विभागांतील ८९८ लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कारवाई केली आहे. यामध्ये प्रथम श्रेणीच्या ४८, तर द्वितीय श्रेणीच्या १२४ अधिकार्यांचा समावेश आहे.
बेलापूर येथील सुधीर दानी यांनी माहिती अधिकाराखाली मागवलेल्या माहितीतून हा प्रकार उघड झाला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या संकेतस्थळावरही ही आकडेवारी उपलब्ध आहे.
यामध्ये महसूल विभागात सर्वाधिक १८२, तर त्या खालोखाल पोलीस खात्यातील १२९ जण लाच घेतांना पकडले गेले आहेत. ३५३ शासकीय कर्मचार्यांची चौकशी सरकारकडून अनुमती न मिळाल्यामुळे अद्यापही झालेली नाही. राज्यात नाशिक महसूल विभागात सर्वाधिक १४४, तर त्या खालोखाल पुणे विभागात १२६ आणि संभाजीनगरमध्ये लाचखोरीची ११६ प्रकरणे उघडकीस आली. पीडित लोकांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केल्यामुळे ही प्रकरणे उघड झाली आहेत; मात्र तक्रारच न करणार्या पीडितांची संख्या याहून कितीतरी पटींनी अधिक असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ अशी घोषणा जरी करण्यात येत असली, तरी प्रत्यक्षात सरकारी खात्यांतील भ्रष्टाचारात अद्यापही घट झालेली नाही, असे आकडेवारीतून दिसून येते.
संपादकीय भूमिकाअशा भ्रष्टाचार्यांची सर्व संपत्ती जप्त करून त्यांची समाजात ‘छीः थू’ होईल, असे केल्यासच भ्रष्टाचाराला काही प्रमाणात तरी आळा बसेल ! |