भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणांचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपुर्द

पणजी, १ नोव्हेंबर (वार्ता.) – गोवा राज्यातील बहुचर्चित भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणांचे अन्वेषण करण्यासाठी सरकारने निवृत्त न्यायाधीश व्ही.के. जाधव यांच्या एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने १ नोव्हेंबर या दिवशी यासंबंधीचा अहवाल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे सुपुर्द केला आहे. आयोगाने अहवालात नोंदवलेल्या निरीक्षणाविषयी नागरिकांमध्ये उत्कंठा आहे.

या वेळी पत्रकारांशी बोलतांना निवृत्त न्यायाधीश व्ही.के. जाधव म्हणाले, ‘‘आयोगाने जानेवारी मासात पहिली सुनावणी घेतली आणि आज १० मासांच्या विक्रमी कालावधीत अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सुपुर्द केला आहे.’’ ‘अहवालामध्ये काही गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत का ? किंवा काही गैर आढळून आले का ?’, असे प्रश्न पत्रकारांनी विचारले असता निवृत्त न्यायाधीश व्ही.के. जाधव म्हणाले, ‘‘याविषयी मी काहीच उघड करू शकत नाही. आता पुढील निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे.’’

राज्यात गतवर्षी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भूमी बळकावल्याची अनेक प्रकरणे आढळून आली. यामधील बहुतांश प्रकरणे बार्देश तालुक्यात आढळून आली. या प्रकरणी पुरातत्व, पुराभिलेख, महसूल आदी सरकारी खात्यांतील कर्मचार्‍यांचे संमनमत असल्याचे आढळून आले. यानंतर सरकारने ३० ऑगस्ट २०२२ या दिवशी एकसदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती. ४ मासांत आयोग अहवाल सुपुर्द करणार असल्याचे सरकारने म्हटले होते; मात्र प्रत्यक्षात जानेवारी २०२३ मध्ये सुनावणीला प्रारंभ झाला. भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणी गोवा पोलिसांनी मागील साडेपाच वर्षांत ७६ प्रकरणे नोंद केली आहेत आणि यांमधील निम्मी प्रकरणे वर्ष २०२२ मध्ये सरकारने विशेष अन्वेषण पथक नेमल्यानंतर नोंद झालेली आहेत. या प्रकरणी आतापर्यंत १५ हून अधिक जणांना कह्यात घेण्यात आले आहे, तर काही संशयित पसार असून ते देशाबाहेर पळून गेलेले आहेत. या प्रकरणी ९३ मालमत्ता संशयाच्या घेर्‍यात असून या प्रकरणी नेमलेल्या विशेष अन्वेषण पथकाने ४० प्रकरणांमध्ये गुन्हे प्रविष्ट करून अन्वेषण चालू केले आहे. पोलीस महानिरीक्षक ओमवीरसिंह बिश्नोई यांच्या नेतृत्वाखाली आणखी एक पथकही स्थापन करण्यात आले होते. विशेष अन्वेषण पथक अन्वेषण करत असलेली सर्व प्रकरणे तडीस नेण्याचे काम आयोगाकडे सोपवण्यात आले होते. आयोगाने प्रकरणांचे अन्वेषण करणे, तसेच सरकारी प्रक्रियेत काही त्रुटी असल्यास त्याविषयी अभ्यास करून निरीक्षण सरकारला सुपुर्द करायचे होते.

गोव्यात मालकी हक्क दाखवला जात नसलेली भूमी सरकार टप्प्याटप्प्याने कह्यात घेणार

गोव्याबाहेर स्थलांतरित झालेले किंवा इतर यांची काही भूमी गोव्यात आहे आणि यावर कुणीही मालकी हक्क दाखवत नाही, अशा भूमीचा मालकी हक्क दाखवण्यासाठी सरकार संबंधितांना कालावधी देणार आहे अन् तरीही कुणीही मालकी हक्क दाखवत नसल्यास ती भूमी सरकार कालांतराने कह्यात घेणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

भूमी बळकावण्याच्या प्रकरणांना आळा घालणे, हे माझे कारकिर्दीतील मोठे यश ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

भूमी बळकावण्याच्या प्रकरणांचे अन्वेषण करण्यासाठी विशेष अन्वेषण पथक नेमून या प्रकरणांना आळा घातला जाणे, हे माझे कारकिर्दीतील सर्वांत मोठे यश आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अन्वेषण अहवाल विक्रमी १० मासांत पूर्ण करून तो सरकारला सुपुर्द केल्याबद्दल निवृत्त न्यायाधीश व्ही.के. जाधव यांची प्रशंसा केली. ते म्हणाले, ‘‘गेली १५ ते २० वर्षे गोमंतकीय नागरिकांची किंवा सरकारी किंवा कुणीही मालकी हक्क दाखवत नसलेली भूमी यांची बनावट कागदपत्रे सिद्ध करून त्यांची विक्री केली जात होती. एका सर्वसामान्य नागरिकाने हा घोटाळा माझ्या लक्षात आणून दिल्यानंतर मी त्वरित या प्रकरणी अन्वेषणासाठी विशेष अन्वेषण पथक स्थापन केले. हे स्थापन झाले नसते, तर लाखो चौ.मी. भूमी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विकली गेली असती. आयोगाने केलेल्या सूचना आणि सल्ले यांच्या आधारावर सरकार पुढील धोरण निश्चित करणार आहे. भूमी घोटाळ्याच्या प्रकरणांत सहभागी असलेल्या पुरातत्व खात्याच्या कर्मचार्‍यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे आणि या घोटाळ्यातील इतरांवरही कारवाई केली जाणार आहे.’’