योजना ‘सरकार आपल्या दारी’; मात्र नागरिकांची गर्दी मंत्रालयाच्या बाहेर !

स्थानिक पातळीवर सक्षम यंत्रणा असूनही मंत्रालयात गावपातळीवरील तक्रारी

मुंबई, २९ ऑक्टोबर (वार्ता.) – शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांना फेर्‍या माराव्या लागू नयेत, तसेच नागरिकांचा वेळ, श्रम आणि पैसा वाचावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘सरकार आपल्या दारी’ हा अभिनव उपक्रम चालू केला आहे.नागरिकांना सरकारी कार्यालयांत हेलपाटे घालावे लागू नयेत’, तसेच त्यांच्या समस्या घरी जाऊन जाणून घेऊन त्या सोडवणे, अशी यामागील सरकारची संकल्पना आहे. प्रत्यक्षात मात्र स्थानिक पातळीवर समस्या सुटत नसल्याने मंत्रालयाच्या बाहेर नागरिकांची गर्दी दिवसेंदिवस वाढत आहे.  शहरातीलच नव्हे, तर गावपातळीवरील तक्रारीही मोठ्या प्रमाणात मंत्रालयात निवारणासाठी येत आहेत. त्यामुळे योजना राबवणार्‍या शासकीय यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेविषयी नागरिकांच्या मनात प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मंत्रालयाच्या बाहेर २०० मीटरपर्यंत नागरिकांची रांग !

मागील आठवड्यात झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयाच्या बाहेर साधारणतः २०० मीटरपर्यंत लांब रांग लागलेली होती. या दिवशी मंत्रालयात प्रवेश करणार्‍या नागरिकांची संख्या ५ सहस्रांपर्यंत पोचली. ‘हा सर्व प्रकार ‘सरकार आपल्या दारी’ या योजनेविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे’, असे लोकांचे म्हणणे आहे.

‘आपले सरकार’ हे ‘अ‍ॅप’ कार्यरत होऊनही गर्दी का ?

नागरिकांना ऑनलाईन तक्रार करता यावी, यासाठी राज्यशासनाने ‘आपले सरकार’ हे अ‍ॅपही चालू केले आहे. मंत्रालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर सरकारच्या सर्वच्या सर्व विभागाच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी खिडक्याही ठेवण्यात आल्या आहेत; या सर्व योजनांनंतरही नागरिक मोठ्या प्रमाणात मंत्रालयामध्ये गर्दी करत आहेत.

स्थानिक यंत्रणा असतांना राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून नागरिकांना मंत्रालयात यावे लागते !

स्थानिक पातळीवर ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, तर शहरी भागांमध्ये नगर परिषद, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण, एस्.टी. महामंडळ, आरोग्य विभाग आदी विविध खात्यांची कार्यालये स्थानिक पातळीवर आहेत. त्यांच्याविषयीच्या तक्रारी करण्यासाठी त्या जिल्ह्यांमध्ये संबंधित खात्यांची कार्यालये किंवा तेथेही कार्यवाही न झाल्यास जिल्ह्यात ‘जिल्हाधिकारी कार्यालय’ ही मंत्रालयाप्रमाणे प्रतीयंत्रणा असतांना राज्यातील खेडोपाड्यांतून, कानाकोपर्‍यांतून नागरिकांना पैसे व्यय करून मंत्रालयात येण्याची ससेहोलपट करावी लागत आहे.