संयुक्त राष्ट्र महासभेत हमासच्या क्रौर्याचा उल्लेखही नसलेल्या प्रस्तावापासून दूर राहिला भारत !

पाकिस्तान, बांगलादेश, मालदीव यांसारख्या इस्लामी देशांनी जॉर्डनच्या या प्रस्तावाचे केले समर्थन !

न्यूयॉर्क (अमेरिका) – संयुक्त राष्ट्र महासभेत इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्षासंदर्भात जॉर्डनने सादर केलेल्या प्रस्तावापासून भारताने स्वत:ला दूर ठेवले. या प्रस्तावात इस्रायलवर आक्रमण करणार्‍या हमास या आतंकवादी संघटनेचा उल्लेखही नसल्याने भारताने हा निर्णय घेतला. २७ ऑक्टोबर या दिवशी सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावात गाझा पट्टीला कोणत्याही अडथळ्याविना साहाय्यकार्य करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या उप राजदूत योजना पटेल म्हणाल्या की, ‘आतंकवाद पसरवण्याचे कोणतेच औचित्य नाही. इस्रायली नागरिकांना तात्काळ मुक्त करण्यात यावे, असे मी आवाहन करते.

‘नागरिकांचे रक्षण, तसेच कायदेशीर आणि मानवीय दायित्व कायम राखणे’, या शीर्षकाखाली बनवण्यात आलेल्या जॉर्डनच्या या प्रस्तावाला बांगलादेश, मालदीव, पाकिस्तान, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यासह ४० हून अधिक देशांनी पाठिंबा दिला, तर भारतासह इटली, युनायटेड किंगडम, कॅनडा, युक्रेन, जर्मनी आणि जपान हे देश या प्रस्तावापासून दूर राहिले. अमेरिकेने या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. एकूण १२० देशांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, १४ देशांनी याच्या विरोधात मतदान केले, तर ४५ देशांनी मतदानात सहभाग नोंदवला नाही.

इस्रायली नागरिकांना मुक्त करण्याची मागणी करणार्‍या कॅनडाच्या प्रस्तावाला भारताचा पाठिंबा !

इस्रायल-हमास युद्धावरून कॅनडाने मांडलेल्या प्रस्तावावरही या वेळी मतदान घेण्यात आले. अमेरिका या प्रस्तावाची सहप्रायोजक होती. यामध्ये ७ ऑक्टोबरच्या हमासद्वारे करण्यात आलेल्या आक्रमणाला ‘आतंकवादी आक्रमण’ संबोधून त्याची निंदा करण्यात आली होती, तसेच ओलीस ठेवण्यात आलेल्या इस्रायली नागरिकांच्या सुरक्षेची मागणी करण्यात आली होती. यासह त्यांना तात्काळ कोणत्याही अटींखेरीज मुक्त करण्यात यावे, असेही सांगण्यात आले होते. या प्रस्तावाला भारतासह ८७ देशांनी अनुमोदन दिले, तर ५५ सदस्य देशांनी प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले आणि २३ देश अनुपस्थित राहिले. प्रस्तावाच्या बाजूने दोन-तृतीयांश सदस्य देशांचे मतदान नसल्याने संयुक्त राष्ट्र महासभेत हा प्रस्ताव संमत झाला नाही.