भटके कुत्रे कि आतंकवादी ?

‘वाघ बकरी चाय’ या नामांकित आस्थापनाचे कार्यकारी संचालक पराग देसाई यांचे भटक्या कुत्र्यांच्या आक्रमणाच्या वेळी पाय घसरून मेंदूला झालेल्या दुखापतीमुळे निधन झाले. या घटनेमुळे भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येचे सूत्र पुन्हा ऐरणीवर आले आहे. वर्ष २००१ मधील न्यायालयाच्या एका आदेशानंतर भारतात कुत्र्यांना ठार मारण्यास बंदी घालण्यात आली. यानंतर देशात भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येत वाढ झाली. टाटा समुहाचे माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांचा पालघर येथे रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर ‘हा रस्ता किती धोकादायक आहे’, हे जगाला कळले. त्यापूर्वी या रस्त्यावर अनेक अपघात होऊनही त्यात पालट करण्याचा प्रयत्न गांभीर्याने करण्यात आला नव्हता. या अपघातानंतर त्यात पालट करण्यात येत आहे. तसेच मिस्त्री यांनी सीट बेल्ट बांधला नव्हता आणि त्यांच्या वाहनात अपघाताच्या वेळी उघडणार्‍या हवेच्या पिशव्याही बसवण्यात आल्या नव्हत्या, ही २ सूत्रेही समोर आली. त्यानंतर सरकारने अशा प्रकारच्या पिशव्या आता वाहननिर्मिती करणार्‍या आस्थापनांना अनिवार्य केल्या आहेत, तर सीट बेल्टविषयीचे गांभीर्य समाजात यानंतर निर्माण झाले आहे. म्हणजेच काय, तर ‘मोठी घटना घडेपर्यंत समस्येवर उपाय काढण्याचा किंवा त्याकडे गांभीर्याने बघण्याचा दृष्टीकोन कधी निर्माणच होत नाही, हीच देशातील सर्वांत मोठी समस्या आहे’, असेच लक्षात येते. भारतात प्रतिवर्षी अनुमाने २ कोटी लोकांना प्राणी चावतात. त्यांतील ९२ टक्के घटना या केवळ कुत्र्यांनी चावा घेण्याच्या असतात. कुत्र्यांनी चावा घेतल्याने ‘रेबीज’ नावाचा आजार होतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार जगात रेबीजने मृत्यूमुखी पडणार्‍यांपैकी ३६ टक्के मृत्यू हे भारतात होतात. म्हणजेच प्रतिवर्षी १८ सहस्र ते २० सहस्र लोक रेबीजमुळे मरतात. भारतात रेबीजमुळे होणार्‍या मृत्यूंपैकी ३० ते ६० टक्के मृत्यू हे १५ वर्षांखालील मुलांचे असतात. यातून ‘कुत्र्यांनी चावा घेण्याची समस्या किती भयंकर आहे’, हे लक्षात येते. पूर्वी मुंबई महानगरपालिकेच्या इंग्रजांच्या काळातील म्हणजे १८८८च्या कायद्यात कलम १९१ (ब) (अ) अन्वये भटक्या कुत्र्यांना विजेचा शॉक देऊन ठार मारण्याचे प्रावधान आहे. मुंबई पालिकेप्रमाणेच देहली महापालिकाही याच पद्धतीचा अनेक वर्षे अवलंब करत होती; मात्र वर्ष २००१ मध्ये प्राणीप्रेमी आणि सध्याच्या भाजपच्या खासदार मेनका गांधी यांनी प्राण्यांचे अधिकार अन् रक्षण यांसाठी चळवळ उभारली आणि कुत्र्यांना शॉक देऊन मारणे अमानुष असल्याचे सांगत देहली न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. त्यावर न्यायालयाने अशा पद्धतीने कुत्रे मारण्यास बंदी घातली. त्यानंतर गांधी यांनी मुंबई महापालिकेलाही विनंती केल्याने पालिकेने कुत्रे मारण्याची प्रथा बंद करून त्यांचे निर्बिजीकरण प्रारंभ केला. वर्ष १९९८ मध्ये पालिकेने कुत्र्यांना ठार मारण्याची पद्धत पुन्हा प्रारंभ केली. त्यावेळेस काही प्राणीमित्र संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायलयात याचिका प्रविष्ट केल्यानंतर न्यायालयाने पालिकेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. वर्ष २०११ मध्ये भटक्या कुत्र्यांसंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात आलेल्या एका प्रकरणात निकाल देतांना उपद्रवी कुत्र्यांना ठार मारण्याचा पालिकेचा कायदा न्यायालयाने मान्य केला. त्यामुळे प्राणीमित्र संघटना आणि ‘ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया’ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर अद्याप निकाल आलेला नाही. यातून ‘कुत्र्यांच्या अधिकारांचा विचार करणारा एक गट भारतात आहे; मात्र मनुष्याचा विचार करणारा गट नाही’, असेच म्हणावे लागते. ‘कुत्र्यांमुळे समाजाला किती त्रास भोगावा लागतो’, हे भारतियांच्या लक्षात येते; मात्र या प्राणीमित्र संघटनांच्या लक्षात येत नाही कि ते जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करत आहेत? कि त्यांना कुणी अशा प्रकारचा विरोध करण्यासाठी चिथावणी देत आहे ? की त्यांचा वापर करून घेत आहे ? हे समजत नाही. याचा शोध सरकारने घेणे आवश्यक आहे.

आढावा घ्या !

पराग देसाई हे श्रीमंत उद्योगपती होते. त्यांच्या संदर्भात अशी घटना घडली, तशी यापूर्वी देशात विविध ठिकाणी लहान मुलांवर कुत्र्यांनी आक्रमण करून त्यांचे लचके तोडल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. तरीही यावर कुणी गांभीर्याने आवाज उठवण्यास सिद्ध नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारेही याकडे निष्क्रीयपणे पहात आहेत. एरव्ही ‘सुमोटो अंतर्गत स्वतःहून याचिका प्रविष्ट करणारी न्यायालये याविषयी कृतीशील होतांना दिसत नाहीत’, असेच जनतेला वाटते. अशा प्रकारची असंवेदनशीलता लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. ‘लोकांनी लोकांसाठी लोकांच्या माध्यमातून चालवलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही’, असे म्हटले जाते; मात्र जेथे लोकांनाच भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येमुळे मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे आणि त्यावर हेच लोक काहीही उपाय काढत नाहीत, ही स्थिती लोकशाहीला मारकच होय. कुत्र्यांच्या समस्येवर काही ठिकाणी नागरिकांनी स्वतःहून कायदा हातात घेऊन भटक्या कुत्र्यांना विष देऊन ठार मारल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. एखादा पाकीटमार पाकीट मारतांना सापडल्यावर जमाव त्याला चोपून काढतो; तसे कुणी कुत्र्यांच्या विरोधात करू लागले, तर चुकीचे कसे म्हणावे ? असा युक्तीवाद यावर होऊ शकतो. उपद्रवी कुत्र्यांना ठार मारण्याचा कायदा देशात असलाच पाहिजे. यावर ‘कुत्र्यांचा अधिकार’ असा काही प्रकार असणे हा मनुष्याच्या अधिकारांवर अन्याय आहे. आपण गुन्हे करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा देतो, त्या वेळी आपण त्यांच्या कथित अधिकाराचा विचार करत नाही, तर समाजाचा विचार करतो. तसेच उपद्रवी कुत्र्यांना एकतर जंगलात सोडणे किंवा ठार मारणे, असाच मार्ग काढणे योग्य ठरते. पूर्वी हा कायदा अस्तित्वात होताच. मेनका गांधी यांनी गेल्या २२ वर्षांचा आढावा घेतला पाहिजे. त्यांनी ‘न्यायालयाकडून कुत्र्यांना ठार मारण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश मिळवल्यापासून आतापर्यंत समाजाला काय लाभ झाला आणि समाजाचा काय तोटा झाला’, हे सांगायला हवे. त्यापूर्वी ‘समाजाला काय लाभ होत होता’, याचाही विचार व्हायला हवा. यात त्यांना लक्षात येईल की, भटक्या कुत्र्यांची समस्या आतंकवादाइतकीच भयंकर झालेली आहे.