लोकांवर महागडे उपचार घेण्याची वेळ आणू नका ! – गोवा खंडपिठ

गोवा खंडपिठाचे सरकारला निर्देश

पणजी, ८ ऑक्टोबर (वार्ता.) – राज्यातील शासकीय रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे या ठिकाणी चांगल्या वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यात याव्यात. लोकांवर महागडे उपचार घेण्याची वेळ आणू नका, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. हा निवाडा न्यायमूर्ती जी.एस्.कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती भारत देशपांडे या द्विसदस्यीय खंडपिठाने नुकताच दिला आहे. प्रकाश सरदेसाई आणि विश्‍वेश सरदेसाई या पिता-पुत्रांनी वर्ष २००७ मध्ये प्रविष्ट केलेल्या एका याचिकेवर निर्णय देतांना खंडपिठाने हे निर्देश दिले आहेत.

१. या प्रकरणी आरोग्य सचिव, आरोग्य सेवा संचालनालयाचे संचालक, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय, गोवा वैद्यकीय मंडळ आणि भारतीय वैद्यकीय मंडळ यांना प्रतिवादी बनवण्यात आले होते. प्रकाश सरदेसाई यांचा मुलगा विश्‍वेश सरदेसाई याचा वर्ष २००७ मध्ये अपघात झाला होता. शासकीय रुग्णालयात चांगल्या सुविधा नसल्याने त्याला महागड्या रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागले होते. सामान्य नागरिकांना महागड्या रुग्णालयात उपचार घेणे परवडणारे नाही. त्यामुळे नागरिकांना शासकीय रुग्णालयात चांगले उपचार आणि दर्जेदार सुविधा उपलब्ध पुरवाव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका खंडपिठात प्रविष्ट झाली होती.

२. याचिकेची गंभीर नोंद घेऊन खंडपीठाने राज्य सरकारकडून वैदकीय आणि इतर सुविधा यांविषयी अहवाल मागितला होता. या प्रकरणी खंडपीठाने ज्येष्ठ अधिवक्ता सरेश लोटलीकर यांची ‘अ‍ॅमिकस क्युरी’ (न्यायमित्र) म्हणून नेमणूक केली होती.

३. खंडपिठात ही याचिका प्रविष्ट झालेली असतांना सरकारने रुग्णालयासंबंधी विविध समित्या स्थापन करून वैद्यकीय सेवेची देखरेख आणि इतर प्रश्‍न मार्गी लावले. गोवा खंडपिठाने ज्येष्ठ अधिवक्ता जे.इ. कोएल्हो पेरेरा यांची आयुक्त म्हणून नियुक्ती करून कार्लुस फेरेरा आणि रायन मिनिझीस यांचा आयोग स्थापन केला. या आयोगाने राज्यातील सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांची पहाणी करून वैद्यकीय सेवा आणि सुविधा यांसंबंधी निराशाजनक स्थिती खंडपिठासमोर मांडली. निवड्यात खंडपिठाने ‘चांगले आरोग्य हीच खरी संपत्ती आहे. चांगल्या आरोग्याविना जीवन हे केवळ दु:खाची अवस्था आहे’, असे निरीक्षण नोंदवले आहे.