विवस्त्र धिंड काढलेल्या कुकी महिलांना मैतेईंनीच वाचवले ! – बिरेन सिंह, मुख्यमंत्री, मणीपूर

इंफाळ (मणीपूर) – मैतेई आणि कुकी समुदाय यांमध्ये पुन्हा संवादास आरंभ करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे, तसेच मणीपुरी नागरिकांमध्ये आत्मविश्‍वास अन् सुरक्षितता यांची भावना निर्माण करणे, हे माझ्यासमोरील मोठे आव्हान आहे. राज्यात झालेला हिंसाचार हा ‘वांशिक संघर्ष’ नव्हता. अमली पदार्थ आणि अनधिकृत स्थलांतर यांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने जो लढा चालू केला, त्यामुळेच हिंसाचार चालू झाला, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य राज्याचे मुख्यमंत्री एन्. बिरेन सिंह यांनी केले आहे. त्यांनी एका वृत्तपत्राला मुलाखत देतांना ही भूमिका मांडली.

‘Priority is to initiate dialogue’: CM Biren Singh on restoring confidence in strife-torn Manipur@NBirenSingh#Manipur #ManipurViolence #NBirenSingh #ManipurCrisis https://t.co/hdKbWtIYTL

— Financial Express (@FinancialXpress) October 9, 2023

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की,

१. (ख्रिस्ती) कुकी समुदायातील २ महिलांची विविस्त्र धिंड काढण्याची दुर्दैवी घटना समोर आली. खरेतर (हिंदु) मैतेई लोकांनीच त्या महिलांना वाचवून त्यांना परत घरी सुरक्षित पोचवले होते. तसेच मैतेईंनीच घराबाहेर पडून आरोपींना शोधले आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केले. त्यामुळे मैतेई लोकांचेही कौतुक केले गेले पाहिजे. या घटनेत ज्या लोकांनी विकृत गुन्हा केला, त्यांचाही मी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.

२. ‘मणीपूर उच्च न्यायालयाने मैतेई समुदायाचा अंतर्भाव अनुसूचित जमातीमध्ये करण्याचा निर्णय दिल्यामुळे राज्यात हिंसाचारास आरंभ झाला’, अशी एक शक्यता वर्तवली जात होती; परंतु यात तथ्य नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सरकारने तसा कोणताही आदेश काढला नाही. त्यामुळे कुकी समुदायाला राग येण्याचे कोणतेही कारण नाही.

३. हिंसाचार चालू होण्यापूर्वी ‘राज्य सरकारला तणाव निर्माण होत आहे, याचा अंदाज का बांधता आला नाही ?’, या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री सिंह म्हणाले की, ज्या दिवशी आदिवासी समुदायाकडून ‘एकता मोर्चा’ काढण्यात आला होता, तेव्हाच पोलीस महासंचालकांना मी संवेदनशील जिल्ह्यांना संरक्षण पुरवण्याचा आदेश दिला होता. दुर्दैवाने पोलीस महासंचालकांनी (हिंसाचार झालेल्या) चुराचंदपूर जिल्ह्याला संरक्षण पुरवले नाही, हे मला नंतर कळले. हिंसाचाराच्या संदर्भात केंद्रशासनाने न्यायिक चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर मी अधिक बोलू इच्छित नाही.

४. केंद्र सरकारचा मला पूर्ण पाठिंबा आहे आणि त्याचा माझ्यावर विश्‍वासही आहे.

५. वर्ष २०१८ मध्ये भारत आणि म्यानमार यांच्यात ‘मुक्त संचार व्यवस्था’ चालू करण्यात आली. यामुळे आदिवासी जमातींना भारत-म्यानमार देशांच्या सीमेमध्ये विनाव्हिसा १६ किमीपर्यंत प्रवास करण्याची मुभा मिळाली. असे करायला नको होते. जर म्यानमारचे नागरिक येथे येऊन कायमचे स्थायिक झाले किंवा परत गेले नाहीत, तर त्याची नोंद कोण ठेवणार ? जर ते परत गेलेच नसतील, तर त्यांच्यावर कारवाई कोण करणार ? असे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले. बाहेरच्या देशातून आलेल्या लोकांना मी पुन्हा त्यांच्या देशात धाडणार असल्याच्या भीतीने त्यांनीच माझ्याविरोधात द्वेष पसरवला.