१. मणीपूरच्या हिंसाचाराचे बीज तत्कालीन राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांमध्ये !
‘जेव्हा आपण भारताच्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या व्यक्तीमत्त्वाविषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा अनेक पदर उलगडत जातात आणि बर्याच आश्चर्यकारक घटना समोर येतात. ‘पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेत बोलावे आणि त्यांनी मणीपूरमध्ये चालू असलेल्या हिंसाचाराच्या विषयावर त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी’, यासाठी विरोधक आक्रमक झाले होते. तसेच याच उद्देशाने त्यांनी संसदेत अविश्वास ठराव मांडला होता; परंतु मोदी यांनी संसदेत बोलण्यापूर्वीच विरोधक सभागृहातून बाहेर निघून गेले. या वेळी मोदी यांनी मणीपूरविषयी थेट न बोलता काही जुन्या गोष्टींना उजाळा दिला. त्यांनी काँग्रेसच्या जन्मदात्यांची कुंडलीच मांडली. त्यात भारताचे पहिले पंतप्रधान नेहरू कसे पळपुटे होते, याचे उदाहरण मोदी यांनी मांडले नाही. नेहरू दायित्व पेलण्यास सक्षम नव्हते, तर त्यांना पंतप्रधान बनवण्यासाठी एवढ्या दिग्गजांचे पत्ते का कापले ? मोहनदास गांधी यांच्या कानाला लागून नेताजींपासून सरदार पटेलांसह डॉ. आंबेडकरांनाही लांब कसे केले गेले, याविषयी आपण वाचले आहे.
‘ईशान्येकडील राज्ये ही चिनी साम्राज्याच्या सावटाखाली येणारच, तेव्हा त्या युद्ध प्रसंगाला तोंड कसे द्यायचे ?’, या कचखाऊ विचाराने घाबरलेल्या नेहरूंना या राज्यांचे हिंदुस्थानात विलीनीकरण नकोच होते कि काय ? अशी शंका येते. त्यावर कहर म्हणजे भारताचे शेजारी राष्ट्र नेपाळ त्यांची राजेशाही सोडून स्वतंत्र भारताचे राज्य म्हणून आपल्या संघराज्यात सहभागी होण्यासाठी इच्छुक होते; पण आपल्याला एवढा मोठा भूभाग सांभाळणे कठीण जाईल, या भीतीपोटी नेपाळच्या राजाच्या त्या प्रस्तावाला नेहरूंनी केराची टोपली दाखवली. नाही तर नेपाळ आज भारताचा भाग असता. ज्या ईशान्यकडील राज्यांनी भारतात स्वत:ला सामावून घेतले, त्यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याचे धोरण तत्कालीन राज्यकर्त्यांचे होते. त्यामुळे या राज्यांच्या विकासाची पायाभरणी कमकुवत राहिली. ‘आता जे संघर्षाचे वेळ आपण अनुभवत आहोत, त्याची बिजे नेहरूंनी पेरली आहेत का ?’, असाही संशय निर्माण होऊ शकतो.
२. इंदिरा गांधी यांनी मिझोरामवर केलेल्या ‘एअर स्ट्राईक’चा (हवाई आक्रमणाचा) इतिहास !
पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये ५ मार्च १९६६ या दिवशीच्या घटनेचा उल्लेख केला. या दिवशी भारतीय हवाई दलाने भारताच्याच सीमेमध्ये मिझोरामसारख्या राज्यावर ‘एअर स्ट्राईक’ केला होता. पंतप्रधानांनी या घटनेचा केवळ उल्लेख केला; पण त्यामागील पार्श्वभूमी आपण समजून घेतली पाहिजे. त्या वेळी मिझोराम हे आसाम राज्याचाच एक भाग होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून हा प्रदेश ख्रिस्तीबहुल होता. तेथे मोठ्या प्रमाणात बांबूची शेती केली जात होती. या बांबूच्या रोपाला वर्षातून एकदाच फुले येतात आणि ती खाण्यासाठी उंदीर येतात. वर्ष १९५९ मध्ये प्रथम आसामलगतच्या मिझोराममध्ये बांबूला मोहोर आला होता आणि फुले आली. त्यानुसार तेथील उंदरांचे प्रमाण वाढले. ते केवळ बांबूच्या फुलांचाच फडशा पाडत नव्हते, तर ते आसपासच्या धान्याचे पिकही उद़्ध्वस्त करू लागले. त्यांचे प्रमाण एवढे वाढले होते की, शेतात एकही कणीस उरले नाही. या हानीमुळे शेतकरी हतबल झाले होते. पुढच्या ७-८ वर्षांत कुठलाच पालट झाला नाही. उंदरांचा सुळसुळाट एवढा होता की, त्यांनी शेतातील धान्य संपवले. घरातील आणि सरकारी गोदामातील धान्याचा साठाही उंदरांच्या भक्ष्यस्थानी पडू लागला. मिझोराममधील दुष्काळाचा अपलाभ सरकारी बाबू आणि व्यापारी यांनी उचलला. त्यांच्या काळ्या बाजाराने जनता त्रस्त झाली होती. जनतेवर उपासमारीची वेळ आली. ती सरकारकडे आशेने पाहू लागली; पण आसाम आणि केंद्रातील काँग्रेसच्या इंदिरा गांधी यांच्या सरकारांनी जनतेला दिलासा दिला नाही. त्यामुळे जनतेच्या मनात एक सुप्त आक्रोश धुमसत होता. सरकारच्या या सापत्न वागणुकीमुळे आगीत तेल ओतले गेले.
वर्ष १९५० पासूनच या भागात ‘मिझो कल्चर’ नावाची एक संघटना कार्यरत होती. ती संस्कृतीच्या नावाखाली फुटीरतावादी चळवळ चालवत होती. या संघटनेची निर्मिती असलेल्या लाल डेंगा याने जनतेच्या असंतोषाचे भांडवल करून ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’ या संघटनेची स्थापना केली. या संघटनेच्या माध्यमातून ‘मिझोरामला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळावा’, यासाठी संघर्ष चालू झाला. लाल डेंगा याला शेजारच्या राष्ट्रांकडून अर्थसाहाय्य आणि शस्त्रे मिळत होती. स्वतंत्र राज्याची मागणी पुढे स्वतंत्र राष्ट्रामध्ये परावर्तित झाली. त्यांना भारतापासून वेगळे व्हायचे होते. त्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण झाला, तरीही भारत सरकार ढिम्म होते. फेब्रुवारी १९६६ मध्ये ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’च्या चिथावणीवरून मिझो प्रांतात हे लोक आक्रमक झाले. हिंसाचार चालू झाला होता. मिझो जनता आसाम आणि केंद्र सरकारवरही अप्रसन्न होती. मिझो बंडखोरांच्या सशस्त्र कारवाया वाढल्या आणि जनतेने केलेली साहाय्याची मागणी सरकार पूर्ण करू शकत नव्हते. त्यामुळे सैन्याच्या ‘आसाम रायफल्स्’मधील काही मिझो सैनिकांनी बंडाचे निशाण फडकवले. तेव्हा मोठ्या प्रमाणातील मिझो सैनिकांना सैन्यातून हाकलून देण्यात आले. हा प्रशिक्षित सैनिकांचा मोठा गट सरकारी शस्त्रांसह ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’ला जाऊन मिळाला. त्यामुळे मिझो बंडखोरांकडे एक लहान सैन्य निर्माण झाले. हा पेचप्रसंग हाताळणे केंद्र सरकारला जमत नव्हते.
सरतेशेवटी पुढच्याच मासात ५ मार्च १९६६ या दिवशी भारतीय हवाई दलाने मिझो प्रांतात बाँबने आक्रमण चालू केले. ‘मिझो नॅशनल फ्रंट’च्या बंडखोरांना नियंत्रित करण्यासाठी भूमीवरील युद्ध लढणे आसाम रायफल्स्च्या सैनिकांना कठीण जात होते; कारण मिझो बंडखोर हे ‘गोरीला युद्धा’त (गनिमी काव्यामध्ये) पारंगत होते. त्यांचे आक्रमण करून पळून जाणे, हे भारतीय सैन्याला जड जात होते. तेव्हा नाईलाजाने हवाई दलाचा वापर केला गेला, असे म्हटले जाते. या हवाई आक्रमणात शेकडो लोकांचे प्राण गेले.
३. ईशान्य भारत ही भारताच्या कपाळावरची भळभळती जखम !
‘खरेतर असे हवाई आक्रमण झालेच नाही’, असा दावा केंद्र सरकार आजवर करत आले; पण या आक्रमणांमागे एक दंतकथा अशी आहे. ती खरी कि खोटी ? याची पुष्टी कुणीच केली नाही. मला समजल्यानुसार सरकारने हे आक्रमण झाले नसल्याचा दावा केला असला, तरी या आक्रमणात ज्यांना उत्तरदायी ठरवण्यात आले होते, त्या दोन हवाई पायलट्सना निलंबित करण्यात आले होते. ते दोघेही नंतर काँग्रेस पक्षात सहभागी झाले. नंतर ते राष्ट्रीय राजकारणात मोठे नेते म्हणून ओळखले गेले होते. यातील एक पुण्यातीलच खासदार आणि मोठे मंत्री राहिले आहेत. मिझोरामवरील हवाई आक्रमणात प्रचंड प्राणहानी झाली. त्या गोष्टीचा राग आजही मिझो जनतेच्या मनात कायम आहे. त्यामुळे आजही ५ मार्च या दिवशी ते ‘काळा दिवस’ पाळतात.
ज्यांनी वर्ष १९८६ मध्ये मिझोरामला ‘स्वतंत्र राज्य’ घोषित केले, त्या राजीव गांधींनी अनेक बोटचेपी धोरणे राबवली. त्यामुळे ईशान्य भारत खदखदत राहिला. मणीपूरमध्ये जे घडले, ते आजवरच्या शासनकर्त्यांचे पाप आहे. त्याचे खापर मात्र मोदी-शहा यांच्यावर फोडले जाते. ‘ईशान्य भारत ही हिंदुस्थानच्या कपाळावरची भळभळती जखम आहे. ती ब्रिटिशांनी दिली आहे, ती काँग्रेस आणि डाव्या विचारांच्या फुटीरतावाद्यांनी कुरतडली. आजही ती भळभळते आहे. त्याला कारणीभूत कोण ?’, या विचारांवर काथ्याकूट करत बसण्यापेक्षा मणीपूर सावरणे, ही सरकारची प्राथमिकता असायला हवी. सरकार हे करीलच; पण राहुल गांधींसारखे लोक तेथे जाऊन परत दुहीची बिजे पेरून येऊ नयेत आणि मिठ्या मारत मारत लोकांना प्रक्षोभक करू नये. ‘वर्ष १९६६ मध्ये इंदिराजी जशा वागल्या होत्या, तसे मोदी यांनी वागावे’, असे सांगण्याएवढे आपण मोठे नाही; पण मोदी यांनी मतांच्या राजकारणापलीकडे जाऊन देशाच्या सार्वभौमत्वाला महत्त्व द्यावे आणि तसा निर्णय घ्यावा, एवढी अपेक्षा आहे. काँग्रेसी राजवटीत एकापेक्षा एक काळ्या कारवाया लपल्या आहेत. त्या बाहेर काढणे आवश्यक आहे.’
– प्रभाकर सूर्यवंशी
(साभार : ‘आकार डिजी ९’ यू ट्यूब वाहिनी)
संपादकीय भूमिकायापूर्वीच्या काँग्रेस राजवटीत ज्या काळ्या कारवाया लपवण्यात आल्या, त्या बाहेर काढून संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक ! |