|
मुंबई – राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने वर्ष २०१६ मध्ये प्रदूषणाच्या कारणास्तव कागदाच्या गणेशमूर्तीवर बंदी घालावी, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. केंद्र आणि राज्य शासन यांनी सर्व क्षेत्रांमध्ये पर्यावरणपूरक धोरण घोषित केले आहे. प्रत्यक्षात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकारणाने ५ वर्षांपूर्वीच घोषित केलेल्या या पर्यावरणपूरक निर्णयाच्या कार्यवाहीकडे मात्र शासन आणि प्रशासन यांच्याकडून दुर्लक्ष केले गेले आहे. या उलट पर्यावरणपूरक असल्याचा खोटा प्रचार करून राज्यात कागदी लगद्याच्या मूर्तींची विक्री उघडपणे केली जात आहे.
विशेष म्हणजे १७ मे या दिवशी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याविषयी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील श्री गणेशाचे मूर्तीकार आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे प्रतिनिधी यांची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती घोषित करण्यात आली; मात्र राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडून यापूर्वी देण्यात आलेल्या या पर्यावरणपूरक आदेशाविषयी माहिती बैठकीला उपस्थित महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पर्यावरण विभाग यांच्या अधिकार्यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे प्रतिनिधी आणि मूर्तीकार यांना दिलेली नाही. त्यामुळे या वर्षीही प्रदूषणकारी कागदी लगद्याच्या मूर्तीची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे.
हिंदु जनजागृती समितीची मुख्यमंत्री, पर्यावरण विभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडे तक्रार !
कागदी लगद्याच्या मूर्तींवर बंदी घालण्याच्या राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या आदेशावर कार्यवाही व्हावी, यासाठी २४ मे या दिवशी हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबईचे जिल्हाधिकारी, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्याकडे तक्रारी केली आहे.
कागदी लगद्याच्या मूर्तींवर बंदी घालून शाडूच्या मूर्तीला पर्यावरणपूरक घोषित करावे ! – सुनील घनवट, हिंदु जनजागृती समिती
मुंबईतील प्रसिद्ध शासकीय ‘रसायन तंत्रज्ञान संस्था’, तसेच सांगली येथील ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ञ डॉ. सुब्बाराव यांनी केलेल्या अधिकृत संशोधनानुसार ‘१० किलो कागदी लगद्याच्या मूर्तीमुळे १ सहस्र लिटर पाणी प्रदूषित झाले. त्या पाण्यात झिंक, क्रोमियम, कॅडमियम, टायटॅनिअम ऑक्साईड असे विषारी धातू आढळून आले, तसेच पाण्यातील ऑक्सिजनची मात्रा शून्यावर आली. जे अत्यंत घातक असल्याचे म्हटले आहे. असे असतांना काही संस्था आणि मूर्तीकार यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात कागदी लगद्याच्या मूर्तींची विक्री चालू आहे. पुणे महानगरपालिकेने चक्क कागदी गणेशमूर्ती बसवण्याचे आवाहन केले होते. अशा प्रकारे अन्यही महानगरपालिका, नगरपालिका, तसेच शासकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांद्वारे हे प्रकार चालू असण्याची शक्यता आहे. १९ सप्टेंबरपासून गणेशोत्सवाला प्रारंभ होत आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने कागदी लगद्याच्या मूर्तींच्या निर्मितीवर बंदी घालावी, तसेच त्यांचे वितरण आणि विक्री करणार्यांवर कारवाई करावी. यासह शाडूच्या मातीची मूर्ती पर्यावरणपूरक असल्याचे शासनाने घोषित करावे, असे आवाहन हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी केले आहे.
संपादकीय भूमिका
|