देवस्थान समितीचे वैधानिक लेखापरीक्षणच न होणे
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे वर्ष १९६९ पासून वर्ष २००४ पर्यंतचे एकत्र लेखापरीक्षण करण्यात आले. वर्ष २००५ ते २००७ पर्यंतचेही एकत्र लेखापरीक्षण करण्यात आले. वर्ष २००८ पासून पुढचे लेखापरीक्षण अजूनही पूर्ण करण्यात आलेले नाही. ३ सहस्रांहून अधिक मंदिरांपैकी बहुतांश मंदिरे नोंदणीकृत आहेत; परंतु श्री महालक्ष्मी देवस्थान आणि श्री केदारलिंग देवस्थान (जोतिबा) वगळता अन्य कोणत्याच मंदिराचे लेखापरीक्षण होत नाही. त्यामुळे सगळाच सावळा गोंधळ आहे. अशा स्थितीत त्यांच्याकडे किती उत्पन्न आले आणि किती व्यय झाला, हे कळण्यासही मार्ग नाही. त्यामुळे देवस्थान समितीला या ३ सहस्र ६७ देवस्थानांमध्ये काय चालले आहे ? ते काहीच ठाऊक नसते. त्यामुळे काही अपहार झाला असेल, तर तो कुणाच्या लक्षातही येणार नाही.
– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद.
साड्यांची विक्री संशयास्पद
३१.७.२००१ पर्यंतच्या सर्व साड्या एकूण ३ लाख रुपयांना विकल्या. त्याविषयी वर्तमानपत्रांत विज्ञापन देऊन निविदा मागवल्या का आणि नसतील, तर मूल्यांकन कसे केले ?, सरसकट सर्व साड्या एकत्र का विकल्या ?, असे प्रश्न उपस्थित होतातच.
दाग-दागिन्यांचा तपशील नसणे
श्री महालक्ष्मी देवस्थान आणि श्री केदारलिंग देवस्थान सोडून प्रत्येक देवस्थानचे दागदागिने किती अन् त्यांचे मूल्य किती ? याविषयीचे कोणतेही ‘रजिस्टर’ समितीकडे नाही. समिती स्थापन होण्याच्या काळातील नोंदवही होती; परंतु त्यानंतरच्या काळात किती वाढ झाली, दागिन्यांची काय विल्हेवाट लागली, असा कोणताच तपशील देवस्थान समितीकडे नाही.
सोन्याच्या कळसाच्या व्ययाचा तपशील नाही
वर्ष २००१-०२ मध्ये एका भक्ताने सोन्याचा कळस करण्यासाठी ४ लक्ष ३२ रुपये इतकी रक्कम समितीला दिली. तेव्हा ५ लक्ष १६ सहस्र ३९२ रुपये इतका व्यय करून सोन्याचा मुलामा दिलेला कळस करण्यात आला; परंतु ‘नक्की सोने किती लागले आणि मजुरीसह त्या कळसाचे मूल्यांकन किती झाले ?, याविषयी एखाद्या स्वतंत्र गोल्ड व्हॅल्युअरकडून दाखला घेतलेला नाही’, अशी नोंद लेखापरीक्षकांनी केली आहे.
अर्पणपेटीतील दागिन्यांची नोंद नाही
अनेकदा भाविक अर्पण पेटी / साहाय्य पेटीमध्ये रोख रकमेव्यतिरिक्त दागिनेही टाकतात. अशा दागिन्यांची अनेकदा नोंदच होत नाही, अशी गंभीर गोष्ट लेखापरीक्षकांनी त्यांच्या पडताळणीत विविध उदाहरणांनी दाखवून दिली आहे.
नियमबाह्य प्रक्रिया
चांदीचा रथ बनवतांना परस्परच कामगार ठरवले आणि त्यांना २८३ किलो चांदी दिली. आगाऊ रक्कम (अॅडव्हान्स) २ लाख रुपये दिली. कर्णावती (अहमदाबाद) येथून नियमबाह्य रितीने २० किलोहून अधिक चांदी विकत घेतली.
खाणकाम करावयाच्या भूमीची रॉयल्टी देवस्थानला न मिळणे
देवस्थान समितीच्या भूमींपैकी काही भूमींवर खाणकाम (माईनिंग) होते; पण तिच्या स्वामित्वाची रक्कम (रॉयल्टी) देवस्थानला मिळत नाही. लेखापरीक्षकांच्या अंदाजानुसार वर्ष २००७ मध्येच रॉयल्टीची येणे रक्कम २-३ कोटी रुपयांच्या घरात होती. जी भूमीसाठी मिळालेली नव्हती. मौ. कासार्डे, ता. शाहूवाडी येथील श्री. धोपेश्वर देव येथील भूमीत बॉक्साईट काढण्याची अनुमती दिनांक २८.१.२००५ च्या आदेशाने मे. ए.व्ही. माईन्स यांना दिलेली होती; पण देवस्थान समितीला काय रॉयल्टी मिळणार ? याची रक्कम ठरलेली नव्हती. याच देवस्थानच्या भूमीत पद्मावती मायनिंग आस्थापनाला १९.१२.२००८ च्या आदेशाने खाणकाम करण्यास मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे; पण तिथेही दर ठरलेला नाही.
(हे सर्व निरीक्षण लेखा परीक्षणात नोंदवण्यात आले आहे.)
देवस्थान भूमी अपहार प्रकरण : अनधिकृत जागा वापरण्याच्या विरोधात कारवाई न होणे
या सर्व ३ सहस्र ६७ देवळांची मिळून पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडे साधारण १६ सहस्र ९६१ एकर इतकी भूमी आहे, तसेच अनेक ठिकाणी इमारती, तसेच वृक्षसंपत्ती आहे; मात्र चुकीच्या कारभारामुळे अनेक ठिकाणी अनधिकृत जागा वापराची प्रकरणे आणि अवैध झाडतोड होत असण्याची शक्यता आहे. एखाद्या व्यक्तीने देवस्थान कार्यालयाकडे तक्रार केली, तरच त्या संदर्भात देवस्थानाकडून कारवाई होते. देवस्थानाच्या भूमीचा संबंधित गावांकडून खंड वसुली करण्याचा भाग अनेक ठिकाणी होत नाही. देवस्थानाने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जागा अनेक वर्षे भाडेकरूंकडे पडून आहेत. भाड्याने दिलेल्या जागांचे भाडेच जमा करण्यात येत नाही, अशी अनेक प्रकरणे भूमीच्या बाबतीत घडली आहेत.
– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद. (वर्ष २०१८)