भारतामध्ये देशी राज्यभाषा आणि हिंदी भाषा यांना न्यायालयाच्या दरवाजात प्रवेश निषिद्ध असणे हे दुर्दैवी !

देशाच्या सर्वाेच्च आणि उच्च न्यायालयात हिंदी अन् इतर राज्यभाषांमध्ये कोणताही वादविवाद (खटला) चालवला जाऊ शकत नाही. देशामध्ये देशीभाषांना न्यायालयाच्या दरवाजात प्रवेश निषिद्ध आहे. हिंदी आणि इतर राज्यभाषांसाठी आता एक मात्र मार्ग, म्हणजे राज्यघटनेत दुरुस्ती पालट करायला पाहिजे. नाहीतर सव्वाशे कोटी नागरिकांच्या भाषा सरकारी कामकाज न्याय आणि शिक्षण या क्षेत्रात वंचित रहातील.’

(साभार : साप्ताहिक ‘हिंदू सभा वार्ता’, ३ ते ९ मे २०१७)