उन्हाळी अधिवेशनापूर्वी राज्यात आंदोलन करण्याचा निर्णय !
संभाजीनगर – राज्य सरकारद्वारे आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांत ४० लाख शेतकर्यांना धान्य देण्यात येते. यामध्ये मराठवाडा येथील ८ आणि विदर्भ येथील ६ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यात ‘डीबीटी’ (डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर – सरकारी योजनेचे पैसे थेट खात्यात जमा होणे) चालू करण्याचा सरकारचा विचार असून लाभार्थींच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्यात येणार आहेत; मात्र ही योजना चालू होण्यापूर्वीच स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनांनी विरोध दर्शवला असून राज्यातील हा प्रयोग ‘रेशनिंग’ व्यवस्था संपवण्याचा घाट आहे, अशी प्रतिक्रिया ‘स्वस्त धान्य दुकानदार संघटने’चे अध्यक्ष डी.एन्. पाटील आणि सचिव चंद्रकांत यादव यांनी ९ फेब्रुवारी या दिवशी दिली आहे.
१. स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेची राज्यस्तरीय बैठक मौलाना आझाद सभागृहात घेण्यात आली होती. या वेळी पाटील म्हणाले की, स्वस्त धान्य दुकानदारांना राज्य सरकारने ५० सहस्र रुपये प्रतिमास द्यावेत.
२. सरकारचे अशा पद्धतीने ‘डीबीटी’चे प्रयोग स्वत धान्य दुकानदारांच्या मुळावर येणार आहेत. त्याचा फटका सामान्य नागरिकांना बसणार आहे.
३. देशात स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या प्रश्नांवर आंदोलन करण्यात येणार असून राज्यात ‘डीबीटी’च्या विरोधात उन्हाळी अधिवेशनापूर्वी आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे संघटनेचे उपाध्यक्ष राजेश अंबुसरकर यांनी सांगितले.
४. गेल्या ५ मासांपासून शेतकर्यांना या योजनेतील धान्य देण्यात आलेले नाही. मराठवाडा आणि विदर्भ येथील १४ जिल्ह्यांत शेतकर्यांना धान्य वाटप करण्यात येते. त्यामध्ये गहू १२ सहस्र ६५५ टन आणि तांदूळ ७ सहस्र ३११ टन असे १९ सहस्र ९८६ टन धान्य शेतकर्यांपर्यंत पोचवण्यात येते.
५. कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला ३ किलो गहू आणि २ किलो तांदूळ या योजनेद्वारे देण्यात येतोे. या ४० लाख शेतकर्यांना आता धान्याऐवजी थेट पैसे देण्याचा सरकारचा विचार आहे.