वाहतूक कोंडीची जटील समस्या !

महाराष्ट्रात राष्ट्रीय, राज्य आणि मुख्य महामार्गांवरील वाहतुकीची कोंडी ही समस्या अनेक वर्षांपासून जनतेला भेडसावत आहे. आतापर्यंत सरकारने ही समस्या सोडवण्यासाठी ठोस उपाययोजना न केल्यामुळे दिवसेंदिवस ही समस्या जटील होत आहे. काही दिवसांपूर्वी पुणे येथील चांदणी चौक येथे सतत होणार्‍या वाहतुकीच्या कोंडीविषयी संतप्त झालेल्या नागरिकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा ताफा अडवल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून या वाहतूक कोंडीमुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांची नोंद मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतली. त्यांनी वाहतुकीस अडथळा ठरणारा पूल तोडून काम करण्याचे आदेश दिले. आता समस्या सुटेल, असा जनतेला विश्वास वाटत आहे.

हा निर्णय झाला; परंतु मुख्य प्रश्न हा आहे की, हा निर्णय स्थानिक प्रशासनाने का घेतला नाही ? याच्या मुळाशीही मुख्यमंत्र्यांनी जावे, असे जनतेला वाटते. जनतेला अनेक वर्षांपासून या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे, यामध्ये जनतेचा अमूल्य वेळ वाया गेलेला आहे. अनेकांना मनस्ताप सोसावा लागला आहे, हा गंभीर परिणाम पहाता प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून जनहिताचे महत्त्वाचे निर्णय का घेतले जात नाहीत ? हे पहायला हवे. यातून अशी महत्त्वाची कामे प्रलंबित का रहातात ? हे समजेल. यामध्ये अधिकार्‍यांचा कामचुकारपणा आहे कि त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेण्यात त्यांना काही अडचणी आहेत का ? हेही समजेल. यातून कामचुकारपणा करणार्‍यांना कठोर शिक्षा दिल्यास पुढे कुणी अशा प्रकारचा कामचुकारपणा करणार नाही, तसेच अन्य जिल्ह्यातही वाहतूक कोंडीच्या समस्या आहेत का ? आणि त्याचा निर्णय मार्गी लागलेला नाही का ? हेही पाहिले पाहिजे. या समस्येमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांनी वेळीच लक्ष घातले असते, तर हा प्रश्न एवढा गंभीर झाला नसता. नागरिकांच्या हिताविषयी बेपर्वा असणारे लोकप्रतिनिधी नागरिकांच्या त्रासात भर टाकतात, असा विचार कुणाच्या मनात आल्यास चूक ते काय ?

वाहतूक कोंडीचे प्रश्न वेळीच न सोडवण्यासमवेत वाहनांच्या वाढत्या संख्येकडेही लक्ष द्यायला हवे. देशात ४ माणसांच्या कुटुंबामध्ये ८ गाड्या असे चित्र थोड्याफार फरकाने सर्वत्र पहायला मिळते. येथे एका कुटुंबात एवढ्या वाहनांची आवश्यकता आहे का ? याचाही विचार व्हायला हवा. एकूणच जनतेच्या अडचणी वेळेत सोडवणारे संवेदनशील लोकप्रतिनिधी हवेत, हे नक्की !

– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई.