उत्तराखंड राज्यातील दुर्गम भागांचा विकास होण्यासाठी डॉ. विलास आठवले यांनी शासनाला केलेल्या सूचनांनुसार वर्ष २०१५ नंतर शासकीय स्तरावर झालेले प्रयत्न !

२१ जुलै २०२२ या दिवशी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या पृष्ठ ६ वर ‘डॉ. विलास आठवले यांची देवभूमीतील समाजसेवेची चार तपे’ या मथळ्याखाली लिखाण प्रसिद्ध झाले आहे. वर्ष २००९ मध्ये लिहिल्या गेलेल्या या लेखात डॉ. विलास आठवले यांनी देवभूमी उत्तराखंडमध्ये केलेल्या समाजसेवेविषयीची माहिती दिली आहे. त्यानंतरच्या कालावधीत त्यांनी शासनालाही काही सूचना केल्या. त्यानुसार शासकीय स्तरावरही प्रयत्न केले गेले. ते पुढे दिले आहेत.

१. ‘वर्ष २०१५ पासून केंद्रशासनाने संपूर्ण सीमाभाग आणि डोंगर प्रदेश यांत लक्ष घालून पहिल्या ५ वर्षांत गावागावांत रस्त्यांचे रुंदीकरण केले, तसेच गावागावांतील रस्त्यांवर सोलर लाईट्स (सौरऊर्जेवर चालणारे दिवे) लावण्यासारख्या सुविधा उभारल्या.

२. जवळजवळ असलेल्या प्रत्येक २-३ गावांत मिळून आधुनिक वैद्य आणि ॲलोपॅथी अन् आयुर्वेदीय औषधे यांची सोय केलेली आहे. वर्ष २०१५ पूर्वी बहुतांश क्षेत्रांत कोणी डॉक्टर पाहिलेच नव्हते.

३. आता प्रत्येक गावात २-३ portable tractor (पोर्टेबल टॅक्टर) विनामूल्य दिले आहेत. गावकर्‍यांना केवळ स्वतःच्या शेतीची मशागत करण्यापुरते इंधन वापरावे लागते. गावामध्ये उत्पादन घेतलेल्या शेतीमालाला बाजारात नेऊन विकणे, हे गावकर्‍यांना परवडत नसल्याने राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी तो माल विकत घेण्यासाठी प्रत्येक गावात १ केंद्र उभारले. दूध, भाज्या, बटाटे, फळे, लसूण आदी अनेक पदार्थ या केंद्रांवर दिल्यावर शेतकर्‍यांना मोबदला मिळतो.

या यंत्रणेवर जिल्हाधिकार्‍यांचे (District magistrate) लक्ष असून त्यांच्या अधिकारांखाली NGO (अशासकीय संघटना) सारखे काम होते.’

– डॉ. विलास आठवले, एम्.एस्.सी, पी.एच्.डी. (२१.७.२०२२)