नाशिक – येथील महानगरपालिकेच्या सर्वेक्षणात सद्यस्थितीत शहरातील ५०३ धार्मिक स्थळे अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. ‘अशा अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांना अनुमती कशी द्यायची ?’, असा प्रश्न उपस्थित झाला; मात्र पोलिसांनी सर्व अनधिकृत धार्मिक स्थळांना भोंगे लावण्यासाठी अनुमती दिली आहे.
१. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यशासनाने शहरांमधील वर्ष २००९ पूर्वीची सर्व अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवण्याची मोहीम हाती घेतली होती. त्या अनुषंगाने शासनाने सर्व महानगरपालिकांना संबंधित धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करून वर्गवारी करत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.
२. नाशिक महानगरपालिकेनेही तत्कालीन भाजपच्या कार्यकाळात सर्वेक्षण केले असता नाशिक शहरात वर्ष २००९ पूर्वीची ९०८ इतकी अनधिकृत धार्मिक स्थळे आढळून आली होती.
३. याविषयी महापालिका प्रशासनाने संबंधित धार्मिक स्थळांचे मालक, तसेच व्यवस्थापन यांच्याकडून आस्थापनाच्या पुराव्याची मागणी केली होती. याविषयी गाजावाजा होऊन त्याला अनेक धार्मिक स्थळांच्या विश्वस्तांनी विरोध केला.
४. काही संस्था तर न्यायालयात गेल्या होत्या. नाशिक मनपाच्या नगररचना आणि अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने पोलिसांच्या सहकार्याने ३१ मार्च २०२१ पर्यंत २५६ अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवली, तर कागदपत्रांच्या आधारे २४९ धार्मिक स्थळे नियमित केली होती. यामध्ये ९५६ पैकी राहिलेल्या ५०३ धार्मिक स्थळांविषयी मनपा प्रशासनाने अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
संपादकीय भूमिकाअशी कृती करणाऱ्या पोलिसांना पदच्युतच करायला हवे ! |
केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या अहवालानुसार सांगलीची हवा सर्वांत चांगली !
भाजपच्या आमदार फोडाफोडीमुळे आमदारांना स्थलांतरित करण्याची सिद्धता चालू ! – नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
नेरूळच्या अनधिकृत मशिदीसह सर्व गडदुर्गांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडा ! – सतीश कोचरेकर, हिंदु जनजागृती समिती पनवेल येथे पत्रकार परिषद
मशिदींवरील अनधिकृत भोंगे : नागरी समस्या नव्हे का ?
महाराष्ट्रात २८८ पैकी केवळ ६ मतदारसंघांत ८० टक्क्यांहून अधिक मतदान !
महाराष्ट्रात ६ कोटी ४० लाख ८८ सहस्र जणांनी केले मतदान !