नवीन राजभवन इमारत उभारण्याच्या प्रस्तावाला राज्यपालांची संमती

राज्यशासन पैशांची उधळपट्टी करत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप

पणजी, ९ ऑक्टोबर (वार्ता.) – कोट्यवधी रुपये खर्चाच्या गोवा राजभवनाच्या नवीन इमारतीसाठी राज्यपाल पी.एस्. श्रीधरन् पिल्लई यांनी संमती दिली आहे. यासंबंधीचा आदेश गोवा शासनाने प्रसिद्ध केला आहे. राज्यशासन कोरोना महामारीशी लढत असल्याने आर्थिक संकटात सापडले आहे आणि यामुळे राजभवनाच्या नवीन इमारतीवर पैशांची उधळपट्टी होऊ नये, यासाठी माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी यापूर्वी शासनाचा प्रस्ताव फेटाळला होता. त्यानंतर राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचे इतरत्र स्थानांतर झाले. त्यानंतर गोवा सरकारने पुन्हा एकदा राजभवनाची भव्य नवीन इमारत बांधण्याचे ठरवले आहे. राज्यपाल पी.एस्. श्रीधरन् पिल्लई यांनी राज्यशासनाच्या या प्रस्तावाला संमती दिल्याने इमारतीच्या बांधकामाच्या कंत्राट प्रक्रियेला लवकरच प्रारंभ होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्यशासनाकडून पैशांची उधळपट्टी ! – काँग्रेस

राज्याचा आर्थिक कणा असलेला खाण उद्योग बंद असल्याने राज्यशासनाची आर्थिक स्थिती बिकट बनली आहे, तरीही शासन राजभवनची नवीन इमारत बांधून पैशांची उधळपट्टी करत आहे. नूतनीकरण आणि नवीन बांधकाम यांच्या नावाने राजभवन खासगी उद्योगांना सोपवले जाण्याची भीती आहे. राज्यपाल पी.एस्. श्रीधरन् पिल्लई यांनी राजभवनच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाच्या प्रस्तावाला दिलेली संमती त्वरित मागे घ्यावी, अशी मागणी गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे गिरीश चोडणकर यांनी केली आहे.