तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नावाने पुणे येथील वनविभागाची १८ एकर भूमी बळकावण्याचा प्रयत्न !

पुणे येथील २०० कोटींचा भूमी घोटाळा उघडकीस

सरकारी भूमी लाटण्याची हिंमत कुणीही करतो यावरून पोलीस-प्रशासनाचा धाक राहिला नाही, असे लक्षात येते. – संपादक

पुणे, ४ सप्टेंबर – तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नावे वर्ष २०१८ मध्ये बनावट आदेशाद्वारे हडपसर येथील महाराष्ट्र सरकारच्या नावावरील वनविभागाची २०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली अनुमाने १८ एकर जागा थेट पोपट शितकल नावाच्या खासगी व्यक्तीच्या नावे करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. हवेलीच्या तहसीलदार तृप्ती कोलते यांनी तातडीने संबंधित व्यक्‍तीची नोंद रहित करून ही १८ एकर भूमी पुन्हा सरकारच्या नावे केली आहे. खोटी कागदपत्रे जमा करणार्‍यांविरोधात तहसीलदारांनी फौजदारी गुन्हे नोंद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
या आदेशावर केवळ मंत्रीच नाही, तर मंत्रालयातील कक्ष अधिकार्‍याची स्वाक्षरी, शिक्के आहेत. अशी सर्व खोटी कागदपत्रे सादर केली आहेत. संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे नोंद घालण्याचे आदेश देण्यात आल्यावर तलाठी आणि सर्कल यांनी तत्परता दाखवत नोंद संमत केली. (संबंधितांनी खरी कागदपत्रे आणि खोटी कागदपत्रे पडताळण्याचे प्रशिक्षण देत नाहीत का ? – संपादक) याविषयी संशय आल्याने कोलते यांनी तपासणी चालू केली आणि यामध्ये वस्तूस्थिती समोर आली. वन विभागाचे राहुल पाटील यांना शंका आल्याने त्यांनी ही १८ एकर भूमी राखीव वन असून, महसूलमंत्र्यांनी खरोखरच असे आदेश दिले का ?, याविषयी पडताळणी करण्याची मागणी केली. त्यानुसार कोलते यांनी थेट मंत्रालयात जाऊन चौकशी केली असता, महसूलमंत्र्यांनी संबंधित व्यक्‍तीचा अर्ज फेटाळण्यात येत असल्याचे स्पष्ट आदेश दिल्याचे निदर्शनास आले. याच वेळी दुय्यम निबंधकांना अशा सातबा‍र्‍यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.