‘आर्.टी.ई. ॲक्ट’च्या निधीत मोठा घोटाळा झाल्याचा नागपूर येथील २५ शाळा व्यवस्थापनांचा गंभीर आरोप !

न्यायालयात याचिका प्रविष्ट !

नागपूर – ‘राज्याकडून ‘आर्.टी.ई. ॲक्ट’च्या (बालकांचा सक्तीच्या आणि मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा) अंतर्गत शाळांना दिल्या जाणार्‍या निधीत घोटाळा झाला आहे’, असा गंभीर आरोप नागपूर विभागातील २५ शाळांच्या व्यवस्थापनाने केला आहे. या संदर्भात शाळांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेच्या माध्यमातून हा आरोप करण्यात आला आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे ?

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार मागील ४ वर्षांपासून अनेक शाळांना ‘आर्.टी.ई. ॲक्ट’चा परतावा मिळालेला नाही. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला ‘आर्.टी.ई. ॲक्ट’साठी ४ सहस्र ४०१ कोटी रुपये दिले आहेत. ही रक्कम केंद्र सरकारने ४ वर्षांपूर्वी दिलेली आहे. या रकमेपैकी राज्य सरकारने शाळांना केवळ ७१७ कोटी रुपये दिले असून बाकीचे ३ सहस्र ७०० कोटी रुपये अद्याप वाटप केलेले नाहीत. पैशांचे वाटप न केल्यामुळे यात घोटाळा झाला आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. ‘या प्रकरणी निवृत्त न्यायधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून चौकशी करण्यात यावी’, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर न्यायालय काय निर्णय देणार आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.