अर्धन्यायिक आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून दूर रहावे !
संभाजीनगर – भूमीच्या फेरफार प्रकरणामध्ये स्थगितीचे अधिकार नसतांनाही महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिलेल्या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने ताशेरे ओढले आहेत. अब्दुल सत्तार यांनी शपथपत्र सादर करून न्यायमूर्ती एस्.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर्.एन्. लड्डा यांच्या पिठासमोर क्षमा मागितली होती; मात्र क्षमापत्रात दिलेल्या स्पष्टीकरणावर खंडपिठाने असमाधान व्यक्त केले आहे. ‘अब्दुल सत्तार यांनी यापुढे कायद्याच्या तत्त्वांचे पालन करावे आणि प्रशासकीय अधिकाराचा वापर करून अर्धन्यायिक आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून दूर रहावे’, असेही खंडपिठाने स्पष्ट केले आहे.
जिल्ह्यातील सावंगी येथील गट क्रमांक ३१ ची १३ हेक्टर १४ आर्.भूमी ‘जयेश इन्फ्रा आणि इतर भागीदार’ यांनी नोंदणीकृत खरेदी खताच्या आधारे विकत घेतली होती. याविषयी सातबारावर फेरफार नोंद घेण्याविषयी कागदपत्रे प्रविष्ट केल्यावर या भूमीचा संबंध नसलेले युसूफ बेग सांडू बेग यांनी या मालकीच्या नोंदीला संभाजीनगर ग्रामीण तहसीलदार यांच्याकडे आक्षेप घेतला होता. त्यात तहसीलदारांनी रितसर आणि कायदेशीरपणे सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करून ‘मे. जयेश इन्फ्रा आणि इतर भागीदार’ यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. कायद्यातील तरतुदीनुसार या निर्णयाच्या विरोधात उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील प्रविष्ट न करता थेट महसूल राज्यमंत्री सत्तार यांच्याकडे तक्रार अर्ज प्रविष्ट केला होता, तेव्हा अधिकार नसतांनाही अब्दुल सत्तार यांनी यामध्ये हस्तक्षेप केला.