२१ सहस्रांहून अधिक प्रकरणे न्यायाच्या प्रतिक्षेत
नागरिकांच्या सहस्रावधी तक्रारी प्रलंबित रहाणे, हा अतिशय गंभीर विषय आहे. मानवाधिकार आयोगाचे कामकाज त्वरित चालू होण्यासाठी सरकारने गांभीर्याने लक्ष देणे अपेक्षित आहे.
मुंबई – नागरिकांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्षपद मागील सवातीन वर्षांपासून, तर प्रशासकीय सदस्यपद अडीच वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून रिक्त आहे, तसेच न्यायिक सदस्य हे पदही मागील १ मासांपासून रिक्त आहे. त्यामुळे आयोगाकडून होणार्या सुनावणीचे कामकाज सध्या ठप्प आहे. आयोगाचे कामकाज ठप्प असल्यामुळे ३१ मार्च २०२१ या दिवशीपर्यंत पीडित नागरिकांच्या तक्रारींची २१ सहस्र ५४५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या ५१ संमत पदांपैकी २५ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कक्ष अधिकारी, साहाय्यक प्रबंधक, प्रशिक्षण अधिकारी, अधीक्षक, लेखाधिकारी, विधी साहाय्य, स्वीय साहाय्यक आदी महत्त्वाच्या पदांचा समावेश आहे. ‘रिक्त पदे भरून आयोगाचे कामकाज चालू व्हावे’, यासाठी काही स्वयंसेवी संघटना आणि मानवी हक्क कार्यकर्ते यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदनही दिले आहे. (असे निवेदन का द्यावे लागते ? प्रशासनाच्या हे लक्षात येत नाही का ? – संपादक)
न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही सरकारकडून दुर्लक्ष !
यापूर्वी सुरेंद्र कावरे यांनी वर्ष २०१२ मध्ये आयोगातील रिक्त पदे आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव यांविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. उच्च न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊनही राज्य सरकारकडून कार्यवाही न झाल्याने वर्ष २०१७ मध्ये सुनावणीच्या वेळी ‘महाराष्ट्र सरकारने अन्य राज्यांत जाऊन या आयोगाचा कारभार कसा चालतो? ते पहायला हवे. आवश्यक सुविधा आणि कर्मचारी द्यायचे नसतील, तर आयोग बंद करून टाका’, या शब्दांत असंतोष व्यक्त केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये आयोगाचे अध्यक्षपद आणि प्रशासकीय सदस्य ही दोन्ही पदे समयमर्यादेमध्ये भरण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यासाठी ६ मासांचा कालावधी दिला होता; मात्र अद्यापही ही पदे भरण्यात आलेली नाही. (उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणारे प्रशासन ! याला उद्या कुणी न्यायालयाचा अवमान असे म्हटल्यास चुकीचे ते काय ? – संपादक)