|
मुंबई – मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचे कायदेपंडितांच्या माध्यमातून विस्तृत विश्लेषण करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या २ दिवसांत ६ किंवा ७ सदस्यांची समिती नियुक्त केली जाईल, अशी माहिती मंत्रीमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. ही समिती न्यायालयाच्या निर्णयाचा बारकाईने अभ्यास करून त्याविषयीचे निष्कर्ष आणि उपलब्ध कायदेशीर पर्याय यांविषयी राज्यशासनाला शिफारस करेल. या समितीचा अहवाल १५ दिवसांत प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे या वेळी चव्हाण यांनी म्हटले.
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया नवीन राजकीय पक्ष काढणार !
२६ नोव्हेंबरला आळंदी येथे १८ वे वारकरी अधिवेशन !
विधानसभा निवडणूक निकालाला माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. धनंजय चंद्रचूड उत्तरदायी !
सत्ता स्थापनेनंतर मशिदीवरील अनधिकृत भोंगे, मदरसे सहन करणार नाही ! – आमदार नितेश राणे, भाजप
प.पू. भक्तराज महाराज यांच्या महानिर्वाणदिनाच्या निमित्ताने कांदळी (जिल्हा पुणे) येथील आश्रमातील समाधीस अभिषेक !
घाटकोपर येथे अल्पवयीन मुलाकडून अंकुश भालेराव यांची हत्या !