पुणे सार्वजनिक सभेचे संस्थापक सार्वजनिक काका !

पुणे सार्वजनिक सभेचे (स्थापना – २ एप्रिल १८७०) यंदाचे हे शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे. त्या निमित्ताने संस्थेचे संस्थापक श्री. गणेश वासुदेव जोशी उपाख्य सार्वजनिक काका यांच्या कार्याचा हा अल्पसा परिचय !

१९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात गोपाळ हरि देशमुख उपाख्य लोकहितवादी, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, डॉ. भांडारकर, गोपाळ गणेश आगरकर, लोकमान्य टिळक अशी ज्या थोर व्यक्तीमत्त्वांनी भारताच्या एकूणच समाजकारणाला प्रभावित केले; त्यांपैकीच एक नाव म्हणजे सार्वजनिक काका ! या थोर व्यक्तीमत्त्वाचे पुसट होऊ घातलेले जीवन आणि कर्तृत्व नवीन पिढीने अभ्यासावे याकरता हा लेखप्रपंच !

लेखक – श्री. विद्याधरपंत नारगोलकर, पुणे

१. वकिलीचे शिक्षण घेणे

सार्वजनिक काकांचे वडील सातारा येथे स्थायिक झाले. २० जुलै १८२८ या दिवशी सातारा येथे काकांचा जन्म झाला. वर्ष १८४८ मध्ये पुण्यात न्यायालयात अल्पशा वेतनावर लिपिक म्हणून रुजू झाले. पुढे १० वर्षांतच ते ‘अनामत शिरस्तेदार’ या पदावर पोचले. वर्ष १८६१ मध्ये वकिलीची परीक्षा उत्कृष्ट गुणांनी उत्तीर्ण झाल्याने, तसेच आधीच्या न्यायालयीन कामकाजाचा अनुभव असल्याने त्यांना लगेचच वकिलीची सनद मिळाली. दिवाणी आणि फौजदारी असे दोन्ही प्रकारचे अभियोग काका चालवत असत.

२. स्वदेशीचा पुरस्कर्ता

पुण्याच्या विश्रामबाग वाडा येथे न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांची ‘स्वदेशीचा वापर’ या विषयावर झालेली दोन व्याख्याने ऐकल्यानंतर काकांनी स्वदेशीचे व्रत अंगिकारले. समाजात स्वदेशी माल वापरण्यास आणि त्याच्या व्यापारास उत्तेजन देण्याचे कार्य त्यांनी चालू केले. त्यांनी स्वत:ही स्वदेशीचा वापर शेवटपर्यंत केला. स्वत: आर्थिक हानी सोसून त्यांनी स्वदेशी वस्तूंच्या प्रसारासाठी त्याच्या निर्मितीचा कारखाना चालू केला. देशी हातमागाला आणि स्वदेशी दुकानांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून देशी व्यापारोत्तेजक सभा स्थापन केली.

३. प्रत्यक्ष कार्यारंभ

पर्वती संस्थान पंचसमितीच्या कारभारात अपव्यवहार होऊ लागला. काकांनी त्या प्रकरणी लक्ष घालून प्रगट सभा घेऊन अपव्यवहारास वाचा फोडली. पंचांकडे पत्रव्यवहार करून हिशोबाची मागणी केली. महसूल आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रश्‍न धसास लावला. त्यामुळे दोषी पंचांविरुद्ध योग्य ती कारवाई झाली.

४. ‘पुणे सार्वजनिक सभे’ची स्थापना

शासन आणि प्रजा यांच्यातील प्रश्‍न, पत्रव्यवहार, वाटाघाटी आदी मार्गांनी सोडवून घेण्यासाठी एखादी औपचारिक सार्वजनिक संस्था असावी, असे त्यांना वाटले आणि त्याच हेतूने २ एप्रिल १८७० या दिवशी ‘पुणे सार्वजनिक सभे’ची स्थापना केली. ‘दि पूना असोसिएशन’ या संस्थेप्रमाणे नवीन संघटनेची कार्यपद्धती ठरवली गेली. ‘यथार्थपणे न्यायमूर्ती रानडे हे सभेचे डोके, तर काका हे सभेचे हात’, असे त्या काळात म्हटले जात असे. काकांच्या समाजोपयोगी कामे करण्याच्या निरपेक्ष पद्धतीमुळे लोकांनीच त्यांना ‘सार्वजनिक काका’ अशी उपाधी दिली.

५. सार्वजनिक काकांनी समाजासाठी केलेले सामुदायिक प्रयत्न

वर्ष १८५८ मध्ये पुण्यात नगरपालिका अस्तित्वात आली. नगरपालिकेत शासननियुक्त सभासदांसमवेत लोकप्रतिनिधी असावेत. त्यासह शहरातील मद्याची दुकाने अल्प करावीत, सर्व प्रकारचे कायदे मराठीमध्ये असावेत, मुंबईच्या उच्च न्यायालयात एखादा तरी एतद्देशीय (देशांतर्गत) न्यायाधीश असावा, असे अनेक प्रश्‍न काकांनी हाताळून सभेच्या कार्याला व्यापक स्वरूप दिले. शोषण करणारे काही निर्बंध, व्यक्तीस्वातंत्र्याचा होत असलेला संकोच, अतीवृष्टी, दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई, दारिद्य्र अशा अनेक प्रश्‍नांमुळे जनतेत अधूनमधून असंतोष धुमसत असे.

६. सार्वजनिक काकांच्या प्रयत्नांनी दुष्काळ समित्या स्थापन केल्या जाणे

वर्ष १८६९ च्या वेळी दुष्काळामध्ये लॉर्ड रिपनसारख्या दुर्योधन वृत्तीच्या गव्हर्नर जनरल विरोधात महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी दंगली उसळल्या होत्या. काकांनी पत्रकार परिषदा घेऊन, तसेच एका त्रैमासिकामधून शासनाविरुद्ध लोकमत जागृत केले. काकांच्या प्रयत्नांमुळे ठिकठिकाणी दुष्काळ समित्या स्थापन करण्यात आल्या. शेतकर्‍यांच्या समस्यांसाठी काकांनी शासनाकडे पाठपुरावा केल्याने शासनाने ‘डेक्कन अ‍ॅग्रीकलचरिस्ट रिलीफ अ‍ॅक्ट’ कार्यवाहीत आणला.

७. व्हिक्टोरिया राणीला निवेदन

३ जानेवारी १८७७ या दिवशी व्हिक्टोरिया राणीच्या सन्मानार्थ देहली येथे झालेल्या कार्यक्रमाच्या वेळी खादी पेहेराव केलेल्या काकांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने राणीस मानपत्र दिले. त्यासमवेत ‘उच्च श्रेणीच्या हिंदी लोकांना सैन्यदलामध्ये प्रवेश द्यावा, लोकसभेत हिंदी लोकांचे प्रतिनिधित्व नेमणे, हिंदी लोकांना ब्रिटीश राष्ट्राच्या बरोबरीची राजकीय आणि सामाजिक श्रेणी प्राप्त करून द्यावी’, आदी मागण्यांचे निवेदनही दिले.

८. सार्वजनिक काकांचे सामाजिक योगदान

वर्ष १८७८ मध्ये सुरत येथे झालेल्या हिंदू-मुसलमान दंगलीमध्ये अटक झालेल्या अधिवक्त्यांची सुटका काकांनी करवली. ऑक्टोबर १८७८ मध्ये आद्य क्रांतीकारक वासुदेव बळवंत फडके यांच्यावर प्रविष्ट केलेल्या अभियोगात त्यांचे वकीलपत्र घेण्यास कुणीही सिद्ध होत नव्हते. अशा वेळी काकांनी मोठ्या धाडसाने त्यांचे वकीलपत्र घेतले; पण दुर्दैवाने तो निवाडा त्यांच्या बाजूने झाला नाही.