तक्रारदारांना साहाय्य न करता त्यांच्या साधेपणाचा अपलाभ उठवणारे आणि गलथान कारभार करणारे पोलीस !

१. समाज आणि पोलीस यांच्यात निर्माण होणार्‍या अन् रुंदावत जाणार्‍या दरीस पोलिसांचा कर्तव्यचुकारपणा कारणीभूत !

‘लोकांमध्ये पोलिसांविषयी भीती आणि काही अपसमज आहेत. त्यामुळे पूर्वीपासूनच पोलीस आणि समाज यांच्यामध्ये एक दरी निर्माण झाली आहे. ही दरी अल्प करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले; पण ती अजूनही तशीच आहे. पोलीसही समाजातील एक घटक आहे, हेच समाज विसरून गेला आहे. ‘पोलीस आपल्याला न्याय मिळवून देतील किंवा आपल्याला साहाय्य तरी करतील’, अशी पोलीस ठाण्यात येणार्‍या प्रत्येकाला अपेक्षा असते; परंतु त्यांना अपेक्षित साहाय्य मिळत नाही. तक्रार घेऊन आलेल्या तक्रारदाराची तक्रार नोंदवून घेणे, हे ठाणे अंमलदाराचे कर्तव्य असते; मात्र तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकण्यापूर्वी ते त्याला दम देतात आणि दुर्लक्ष करून त्याला तिष्ठत ठेवतात. शेवटी तक्रारदाराचा भ्रमनिरास होऊन तो निघून जातो, ही वस्तुस्थिती आहे.

२. अदखलपात्र आणि दखलपात्र गुन्ह्यांच्या तक्रारींचे स्वरूप

पोलीस ठाण्यामध्ये दखलपात्र आणि अदखलपात्र अशा स्वरूपात पोलीस तक्रार नोंदवून घेतली जाते. अदखलपात्र गुन्ह्याला प्रचलित शब्द ‘एन्.सी्.’ (नॉन कॉग्नीजेबल) असा आहे. या गुन्ह्यामध्ये पोलिसांना अन्वेषण करण्याचे अधिकार नाहीत; परंतु ते न्यायालयाची संमती घेऊन अन्वेषण करू शकतात. दखलपात्र (कॉग्नीजेबल) गुन्ह्याची नोंद पोलिसांना तात्काळ घ्यावी लागते. या प्रकारच्या गुन्ह्यांची तक्रार घेतांना त्याचे ‘हेड’ ठरलेले आहेत, उदा. हत्या, हत्येचा प्रयत्न, चोरी, घरफोडी, दरोडे इत्यादी. त्या हेडमध्ये तक्रारदाराची तक्रार नोंदवण्यात येते.

३. ठाणे अंमलदारांचे उद्धटपणाचे वर्तन आणि खोटी आश्‍वासने देऊन पैसे उकळणे

पोलीस ठाण्यात तक्रार घेऊन येणारा तक्रारदार तक्रार नोंदवण्याविषयी अनभिज्ञ असतो. त्याला पोलीस ठाण्यात ‘एन्.सी.’ देणे एवढेच ठाऊक असते. आपण देत असलेेल्या तक्रारीचे स्वरूपही त्याला ठाऊक नसते. त्यामुळे पोलिसांसाठी ही जमेची बाजू ठरते. तक्रारदार पोलीस ठाण्यात तक्रार घेऊन येतो, तेव्हा ठाणे अंमलदार प्रथम त्याची उलट तपासणी घेतो. तो खरे बोलत आहे कि नाही, हे ओळखून त्याला दम भरला जातो. अशा वेळी तक्रारदार हतबल होऊन जातो आणि ‘आपणच गुन्हा केला कि काय ?’, असे त्याला वाटू लागते. अशा वेळी तक्रार करतांना काही महत्त्वाचे सूत्र तो विसरून जातो. त्याच वेळी ठाणे अंमलदार त्याला दम देऊन विचारतात की, ‘सांग, तुझी तक्रार काय आहे ?’ तक्रारदार सांगेल तशी तक्रार घेतली जाते. त्यानंतर ठाणे अंमलदार तक्रारदाराला खोटी आश्‍वासने देऊन त्याच्याकडून पैसे उकळतोे. तक्रार नोंदवणेे, एवढेच त्याचे कर्तव्य आहे; पण तसे होतांना दिसत नाही.

४. पोलीस अदखलपात्र गुन्हा नोंदवून दायित्व टाळण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळे तक्रारदारांनी अभ्यासपूर्वक तक्रार करावी !

अदखलपात्र गुन्ह्याखालील तक्रारी मोठ्या प्रमाणात असतात. अदखलपात्र तक्रार असल्यास तिची नोंद झाल्यावर पुढील कारवाईसाठी बीट अंमलदाराकडे दिली जाते. अदखलपात्र गुन्ह्याचे अन्वेषण करण्याचे अधिकार पोलिसांना नाहीत. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांचे अन्वेषण करण्यासाठी न्यायालयाची संमती घ्यावी लागते. त्यामुळे या भानगडीत कुणी तक्रारदार पडत नाही.

काही वेळा पोलीस अदखलपात्र गुन्ह्यातील आरोपीकडून पैसे घेतात आणि त्याच्या विरोधातील तक्रार प्रलंबित ठेवतात. काही अदखलपात्र गुन्ह्यातील आरोपीच्या विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करून त्याला कार्यकारी दंडाधिकार्‍यांच्या न्यायालयात उपस्थित करतात. तेथे आरोपीला नेहमीच्या अटीवर जामिनावर सोडले जाते. ही कारवाई केवळ तक्रारदाराच्या समाधानासाठी असते. यातून आरोपीला कोणतीच दहशत बसत नाही. या वेळी आरोपीकडून केवळ चांगल्या वर्तवणुकीचा ‘बॉण्ड’ लिहून घेतला जातो. त्यामुळे त्याची मानसिकता पालटत नाही. त्याचे धैर्य वाढून पुढे तो पूर्वीपेक्षा मोठा गुन्हा करतो. काही जण हत्येसारखे गुन्हेही करतात. ही वस्तुस्थिती आहे. हे लक्षात घेऊन तक्रारदाराने पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी जातांना अभ्यास करून जावे. तक्रार नोंदवल्यावर तक्रारीची एक प्रत पोलिसांकडून घेऊन ती माहीतगार व्यक्तीकडून पडताळून घ्यावी.

५. नियमबाह्य प्रतिबंधात्मक कारवाई करून स्वत:ची कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न करणारे पोलीस !

गुन्ह्यांना आळा बसावा, यासाठी काही गुन्ह्यांमध्ये प्रतिबंधात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अपवापर करून पोलीस अनेक वेळा फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सी.आर्.पी.सी.) १०७ प्रमाणे प्रतिबंधात्मक कारवाई करतात. नियमाप्रमाणे ज्या व्यक्तीवर प्रतिबंधक कारवाई करायची आहे, तिच्या विरोधात २ अदखलपात्र गुन्हे आणि एखादा तक्रारी अर्ज किंवा एखादा दखलपात्र गुन्हा नोंद असावा लागतो. त्यानंतर अशा व्यक्तीच्या हातून भविष्यात मोठ्या स्वरूपाचा गुन्हा घडण्याची शक्यता वाटत आहे, अशा प्रकारचे प्रकरण (तक्रारदार आणि साक्षीदार यांच्या साक्षीसह) अहवालासह उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍याकडेे संमतीसाठी पाठवले जाते. त्यांच्याकडून संमती मिळाल्यावरच प्रतिबंधात्मक कारवाई करता येते. या कार्यपद्धतीचे पोलीस पालन करत नाहीत. ते उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍याची संमती न घेताच कारवाई करतात. त्यामुळे अशा कारवाईला आव्हान देता येतेे. हे आव्हानही कुणी देत नाही. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणात पोलीस प्रतिबंधक कारवाई करून हात वर करण्यास मोकळे होतात.

एखादी संघटना सनदशीर मार्गाने आंदोलन किंवा मोेर्चा करणार असेल, तर पोलीस लगेच प्रतिबंधक कारवाई म्हणून सी.आर्.पी.सी. १४९ प्रमाणे त्यांना नोटीस देऊन मोकळे होतात. प्रतिबंधक कारवाई करणे, हा पोलिसांचा स्वत:ची कातडी वाचवण्याचा मार्ग आहे. अन्य कायद्यामध्येही प्रतिबंधक कारवाईची तरतूद आहे. कारवाई कशी करावी, हेही कायद्यामध्ये नमूद केलेले असते. नियमांचे पालन कुणीच करत नसल्यामुळे त्याचा परिणाम दिसून येत नाही. केवळ एक मासाचा आकडा पूर्ण करण्यासाठीच अशा प्रतिबंधक कारवाया केल्या जातात.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

– एक माजी पोलीस अधिकारी