केवळ नोंदणी विभागाने घेतलेल्या आक्षेपामुळे इच्छापत्रावरील निकाल ३१ वर्षे रखडला

न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील ही भयंकर शोकांतिका ! – मुंबई उच्च न्यायालय

वर्षानुवर्षे रखडलेले खटले आणि त्यावर होणारा लाखो रुपयांचा व्यय सर्वसामान्यांसाठी असह्य आहे. हिंदु राष्ट्रात न्यायदान करणारे ऋषिमुनींप्रमाणे साधनेतील उन्नत असतील. त्यामुळे न्यायदान प्रक्रिया जलदगतीने होईल !

मुंबई – रसुबाई चिनॉय या मुसलमान व्यक्तीच्या इच्छापत्रावर स्वाक्षरी नसल्यामुळे वर्ष १९९० मध्ये न्यायालयातील नोंदणी विभागाने त्यांच्या इच्छापत्रावर आक्षेप घेतला होता. त्या विरोधात रसुबाई चिनॉय यांच्या मुलांनी न्यायालयात प्रविष्ट केलेला खटला ३१ वर्षांनी न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या एकसदस्यीय खंडपिठाने निकाली काढला आहे. हा निकाल देतांना ‘न्यायदान प्रक्रियेतील ही भयंकर शोकांतिका आहे’, असे गंभीर निरीक्षण न्यायमूर्ती पटेल यांनी नोंदवले आहे.

या निकालाच्या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, ‘हिंदु वारसा कायदा’ हा हिंदु, बौद्ध, शीख आणि जैन धर्मीय यांना लागू होतो. या कायद्यातील तरतुदी मुसलमान धर्मियांना लागू होत नाहीत. मुसलमान कायद्यानुसार इच्छापत्र लेखी किंवा मौखिक स्वरूपात असू शकते. त्याला अनुमती आहे. हे प्रकरण अकल्पनीय आहे. या खटल्यात खरोखरंच कायद्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता; मात्र त्याचे उत्तर अवघड किंवा नवीन नव्हते. या समस्येवर वर्ष १९०५ पासून उत्तर आहे. त्यामुळे हा खटला लवकर निकाली निघाला असता.

रसुबाई चिनॉय यांचे वर्ष १९८९ मध्ये निधन झाले. त्यांनी मृत्यूपूर्वी स्वत: इच्छापत्र सिद्ध केले होते. त्यामध्ये त्यांनी स्वत:च्या संपत्तीमधील मोठा वाटा दान करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांच्या मुलांनी रसुबाई यांचे इच्छापत्र वैध करून घेण्यासाठी नोंदणी विभागापुढे सादर केले; मात्र नोंदणी विभागाने हिंदु वारसा कायद्यानुसार दोन साक्षीदारांची स्वाक्षरी नसल्यामुळे इच्छापत्रावर आक्षेप घेतला. त्यामुळे वर्ष १९९० पासून हे प्रकरण न्यायासाठी प्रलंबित होते. (असा चालतो लालफितीचा कारभार ! ही स्थिती पालटण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक ! – संपादक)