सावंतवाडी नगरपरिषदेने व्यवसायासाठी जागा द्यावी आणि कह्यात घेतलेले साहित्य परत द्यावे, यासाठी रवि जाधव यांचे उपोषण ४ थ्या दिवशीही चालू

सावंतवाडी – येथील नगरपरिषदेने गाळा हटवून त्यातील साहित्य अवैधरित्या कह्यात घेतले, असा आरोप येथील रवि जाधव यांनी केला असून याच्या विरोधात त्यांनी २० जानेवारीपासून सहकुटुंब उपोषण चालू केले आहे. व्यवसायासाठी नगरपरिषदेने जागा द्यावी आणि कह्यात घेतलेले साहित्य परत करावे, या मागण्या जाधव यांनी या वेळी केल्या आहेत. या आंदोलनाच्या वेळी जाधव यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांच्यावर आंदोलनस्थळीच वैद्यकीय उपचार केले जात आहेत.

जाधव यांचे म्हणणे आहे की, ऐन गणेशोत्सवाच्या काळात शहरातील गाळा आणि त्यातील सामान नगरपरिषदेने हटवले. ही जागा आणि साहित्य परत द्यावे, अशी मागणी सावंतवाडीचे प्रांताधिकारी सुशांत खांडेकर यांच्याजवळ केली. यासाठी १९ जानेवारीला एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले; परंतु सावंतवाडी नगरपरिषद ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे निर्णय घेण्याविषयी मला अधिकार नाही. हा विषय नगरपरिषदेच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्या ठिकाणी तुम्ही दाद मागा, असे खांडेकर यांनी सांगितले. प्रांताधिकार्‍यांनी सहकार्य करण्यास असमर्थता दर्शवल्याने कुटुंबासह नगरपरिषद कार्यालयासमोर २० जानेवारीपासून उपोषण चालू केले आहे. मी सुशिक्षित  बेरोजगार असून माझ्यावर कुटुंबाचे दायित्व आहे. त्यामुळे गाळा उभारण्यास अनुमती देण्यात यावी. आता काही झाले, तरी माघार घेणार नाही, अशी चेतावणी जाधव यांनी दिली.

याविषयी नगरपरिषदेचे माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर म्हणाले, शहरात भर बाजारपेठेत नगरपरिषदेने एका परप्रांतीय व्यक्तीला गाळा देण्याचा ठराव संमत केला. यामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. स्थानिकांवर अन्याय करून परप्रांतीय लोकांना साथ देण्याचे काम चालू आहे.

सावंतवाडी येथील महाविद्यालयानजीकच्या मार्गावरील गाळे हटवण्यासाठी नोटिसा

शहरातील महाविद्यालयानजीकच्या मार्गावरील गाळ्यांची नगरपरिषदेच्या दफ्तरी नोंदच नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेकडे आलेल्या एका तक्रारीनंतर ते सर्व गाळे काढण्याविषयी संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे समजते. काही वर्षांपूर्वीही हे गाळे काढण्यासाठी तत्कालीन तहसीलदारांनी नोटिसा दिल्या होत्या; मात्र त्यावर कार्यवाही झाली नव्हती.

सावंतवाडी शहरातील गाडगेबाबा भाजीमंडई परिसरातील गाळे नगरपरिषदेच्या मालकीच्या भूमीत होते. नगरपरिषद प्रशासनाने न्यायालयीन प्रक्रिया करून हे गाळे संबंधितांकडून रिकामे करून घेतले होते. यासाठी नगरपरिषदेने करदात्यांच्या करातून लाखो रुपये खर्च केले. हे गाळे पुन्हा भाडेतत्त्वावर देतांना जुन्या भाडेकरूंना प्राधान्य दिले गेले पाहिजे; मात्र त्यांना प्राधान्य दिले गेले नाही. त्यामुळे रिक्त गाळे पुन्हा भाडेतत्त्वावर देतांना अनियमितता झाल्याने हा वाद निर्माण झाल्याची चर्चा येथे चालू आहे.