‘लेबर गेट’ घोटाळ्याचे भ्रष्टाचारविरोधी पथकाच्या माध्यमातून अन्वेषण करण्यास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

पणजी, २० नोव्हेंबर (वार्ता.) – ‘इमारत आणि इतर बांधकाम मजूर कल्याण निधी’मध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या प्रकरणी (‘लेबर गेट’ घोटाळा) भ्रष्टाचारविरोधी पथकाच्या माध्यमातून अन्वेषण करण्यास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मान्यता दिली आहे.

गोव्याचे माजी लोकायुक्त निवृत्त न्यायाधीश पी.के. मिश्रा यांनी ‘इमारत आणि इतर बांधकाम मजूर कल्याण निधी’तील पैशांचा गैरव्यवहार झाल्याच्या प्रकरणी अज्ञातांच्या विरोधात ‘प्रथमदर्शनी अहवाल’ (एफ्.आय.आर्.) नोंद करण्याचा आदेश भ्रष्टाचारविरोधी पथकाला दिला होता. कोरोना महामारीच्या काळात बेरोजगार झालेल्यांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी ‘इमारत आणि इतर बांधकाम मजूर कल्याण निधी’ ही योजना राबवण्यात आली होती. बांधकाम मजूर नसतांनाही भाजपशी निगडित काही कार्यकर्ते ‘इमारत आणि इतर बांधकाम मजूर कल्याण निधी’चे लाभार्थी बनल्याचा आरोप झाला होता.