गोवा राज्य उघड्यावर शौचविधीमुक्त घोषित; मात्र निम्म्या पंचायतींकडून केवळ प्राथमिक पडताळणी पूर्ण

पणजी, १० जून (वार्ता.) – गोवा सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये गोवा राज्य उघड्यावर शौचविधीमुक्त राज्य घोषित केले. या वेळी सरकारने राज्यातील १९१ पैकी १८० पंचायतींमध्ये पुरेशा प्रमाणाात खासगी आणि सार्वजनिक स्तरांवर शौचालये उभारण्यात आल्याचा दावा करून या पंचायती अधिकृतपणे उघड्यावर शौचविधमिुक्त घोषित केल्या होत्या; मात्र सत्य परिस्थिती निराळी आहे. सरकारने उघड्यावर शौचविधीमुक्त घोषित केलेल्या केवळ निम्म्या पंचायती या प्रक्रियेतील पहिले ‘ऑडिट’ (पहिल्या स्तरावरील प्रमाणपत्र) पूर्ण करू शकल्या आहेत, तर एकाही पंचायतीने दुसरी आणि अंतिम पडताळणी पूर्ण केलेली नाही. या संदर्भातील माहिती गोव्यातील ‘प्रूडंट’ या वृत्तवाहिनीवरून देण्यात आली आहे. सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

गोवा राज्य वर्ष २०१९ मध्ये देशातील पहिले उघड्यावर शौचविधीमुक्त राज्य बनले होते आणि ग्रामीण स्वच्छतेतील अग्रणी राज्य म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली होती. तथापि ताज्या आकडेवारीवरून उघड्यावर शौचविधीमुक्त राज्य बनवणे एक आव्हान ठरल्याचे दिसून येते. ९ जून या दिवशी ‘स्वच्छ भारत मिशन’ (ग्रामीण)कडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार गोव्यातील ३२५ गावांना उघड्यावर शौचविधीमुक्त गाव म्हणून घोषित केले आणि यामधील केवळ १५२ गावांनी पहिली पडताळणी यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे. एकाही गावाने दुसरी आणि अंतिम पडताळणी पूर्ण केलेली नाही. ‘स्वच्छ भारत मिशन’च्या (ग्रामीण) दुसर्‍या टप्प्याच्या अंतर्गत उघड्यावर शौचविधीमुक्त गावाला केवळ उघड्यावर शौचविधीमुक्त दर्जा कायम राखणे पुरेसे नसून घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यांची प्रभावी व्यवस्था, उच्च दर्जाची स्वच्छता, कचरा अन् साचलेले सांडपाणी रोखणे आणि शाश्वत स्वच्छता पद्धत यांची कार्यवाही करणे आवश्यक असते. ‘स्वच्छ भारत मिशन’ (ग्रामीण)च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील ३७१ गावांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था उपलब्ध आहे, तर ३४३ गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापनाची सुविधा आहे. यावरून घनकचरा व्यवस्थापनाच्या तुलनेत सांडपाणी व्यवस्थापनात अजूनही कमतरता असल्याचे स्पष्ट होते. गोव्यात सध्या एकही प्रमाणित उघड्यावर शौचविधीमुक्त जिल्हा नाही. राज्यातील १२ विकासखंडांपैकी १० विकासखंडांनी उघड्यावर शौचविधीमुक्त दर्जा मिळवला आहे आणि यामधील ५ विकासखंड यासंबंधीच्या पुढील दर्जापर्यंत पोचले आहेत. कागदोपत्री घोषणा आणि प्रत्यक्ष स्वतंत्र पडताळणीत दिसणारे भेद यांविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.