अनधिकृत ओव्हरहेड केबलच्या समस्येकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष !

नागपूर – शहरातील रस्ते आणि गल्ल्या येथे ‘ओव्हरहेड केबल्स’चे जाळे पसरले आहे. यामुळे नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. या अनधिकृत तारांवर कारवाई करण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेकडे ठोस नियमावली अस्तित्वात नाही, अशी माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. अभय कोलारकर यांनी मागितली होती. त्यावर महापालिकेच्या प्रकाश विभागाने वरील उत्तर दिले.

१. ओव्हरहेड केबल टाकण्यासाठी दूरदर्शन केबल किंवा संकेतस्थळ पुरवणार्‍या खासगी आस्थापनांना अनुमती दिलेली नाही. केवळ वर्ष २०१४ मध्ये एका खासगी आस्थापनाला तात्पुरती अनुमती दिली गेली होती. (जर अनुमती नव्हती, तर मग अनधिकृत केबल टाकण्यात आल्याच कशा ? प्रशासनाचे यावर नियंत्रण कसे नाही ? – संपादक)

२. पालिका प्रशासन या तारांमुळे खांब कोसळण्याचा किंवा जीवितहानी होण्याचा धोका असल्याचे मान्य करते. पालिकेने वर्ष २००९-१०, वर्ष २०१६ आणि ऑगस्ट २०१९ मध्ये वर्तमानपत्रांत जाहीर नोटिसा देऊन ‘अनधिकृत केबल्स ७ दिवसांत काढून घ्या, अन्यथा महापालिका स्वतः त्या काढेल’, अशी चेतावणी दिली होती. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये तत्कालीन पालिका आयुक्तांनीही प्रभागीय अधिकार्‍यांना तातडीने केबल काढण्याचे निर्देश दिले; मात्र प्रत्यक्षात भूमीवर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही.