धर्मनिरपेक्ष न्यायालय एखाद्या धार्मिक प्रथेला सहजपणे अंधश्रद्धा ठरवू शकत नाही ! – Supreme Court

नवी देहली – एक धर्मनिरपेक्ष न्यायालय एखाद्या धार्मिक प्रथेला सहजपणे अंधश्रद्धा ठरवू शकत नाही; कारण अशी गोष्ट ठरवण्याचे कौशल्य त्यांच्याकडे नसते. नागालँडमधील एखाद्या समुदायासाठी जी गोष्ट धार्मिक मानली जाते, ती मला अंधश्रद्धा वाटू शकते. आपला समाज पुष्कळ वैविध्यपूर्ण आहे, ज्यात विविध लोक, धर्म आणि श्रद्धा आहेत. अशा परिस्थितीत न्यायालयासाठी असा निर्णय घेणे धोकादायक ठरू शकते, असा युक्तीवाद केंद्रशासनाकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी धार्मिक स्थळांवरील महिलांसमवेत होणार्‍या भेदभावाच्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात केला. केरळमधील शबरीमला मंदिराच्या संदर्भात ही सुनावणी चालू आहे.

Sabarimala Case: Centre in Supreme Court ⚖️

“A secular court cannot readily brand a religious practice as superstition!”
India’s diversity matters 🇮🇳

“What may be sacred in Nagaland could seem superstition to others; beliefs differ across communities.”
– Solicitor General… pic.twitter.com/7B0TqI3t9x

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 8, 2026

मेहता यांच्या युक्तीवादावर न्यायमूर्ती अमानुल्ला म्हणाले की, श्री. मेहता, तुम्ही हे प्रकरण अतिशय सोपे करून सांगितले आहे. ‘अंधश्रद्धा कशाला म्हणतात ?’, हे ठरवण्यासाठी न्यायालयाकडे न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार आहे. त्यानंतर त्यावर कायदा करणे किंवा कारवाई करणे हे विधानमंडळाचे काम असू शकते; परंतु ‘केवळ विधानमंडळाचाच अंतिम निर्णय असेल’, असे म्हणता येणार नाही.

धार्मिक स्थळांवर महिलांसमवेत होणार्‍या भेदभावाच्या संदर्भात वर्ष २०१८ मध्ये, ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने ४ विरुद्ध १ च्या बहुमताने मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी हटवली होती. यानंतर अनेक पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट झाल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ९ न्यायाधिशांचे घटना खंडपीठ ७ एप्रिलपासून ५० हून अधिक याचिकांवर सुनावणी करत आहे. न्यायालयात पुनरावलोकन याचिकाकर्ते आणि त्यांना पाठिंबा देणारे ७ एप्रिल ते ९ एप्रिलपर्यंत, तर विरोध करणारे १४ एप्रिल ते १६ एप्रिलपर्यंत युक्तीवाद सादर करणार आहेत.