आज १ एप्रिल २०२६ या दिवशीपासून नवा आयकर कायदा लागू होणार !

केंद्र सरकारने भारताच्या थेट करव्यवस्थेत मोठा पालट करत १ एप्रिल २०२६ या दिवशीपासून ‘आयकर कायदा २०२५’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गेली ६५ वर्षे जुना ‘आयकर कायदा १९६१’ आता रहित होणार असून नव्या चौकटीत सोप्या भाषेत मांडलेली कलमे, आर्थिक वर्ष ही एकच संकल्पना आणि डिजिटल प्रक्रियांना वेग यांना महत्त्व दिले जाणार आहे. या पालटांमुळे करदात्यांसाठी रचना अधिक स्पष्ट होण्यास साहाय्य होईल, असे सरकारचे मत आहे. कररचनेमध्ये कोणताही पालट न करता आयकर परतावा (रिटर्न) भरण्याच्या काही दिनांक, तसेच काही व्यवहारांवरील दरांमध्ये तांत्रिक समायोजन करण्यात आले आहे.

१. नव्या कायद्यातील मुख्य वैशिष्ट्ये

अ. आर्थिक वर्ष – नवी कालगणना संकल्पना : आतापर्यंत करप्रणालीत ‘प्रिव्हियस इअर (Previous Year – मागील आर्थिक वर्ष)’ आणि ‘ॲसेसमेंट इअर (Assessment Year – मूल्यांकन वर्ष)’ या २ वेगवेगळ्या संकल्पना लागू होत्या. नव्या कायद्यांतर्गत दोन्ही संकल्पना रहित करून एकच आर्थिक वर्ष (टॅक्स इयर) लागू केली आहे. उत्पन्न मिळाले, तेच वर्ष करनिर्धारणासाठी कार्यवाहीत येईल, यामुळे करदात्यांचा कोलाहल न्यून होईल.

आ. कररचनेमध्ये कोणताही पालट नाही : आर्थिक वर्ष २०२६-२०२७ साठी विद्यमान कररचना (करस्लॅब) यथावत ठेवण्यात आली आहे. नवीन करप्रणालीत १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पूर्वीप्रमाणेच प्रभावी शून्य करपरिणाम मिळू शकतो.

इ. आयकर विवरणपत्र (आय.टी.आर्.) प्रविष्ट (दाखल) करण्याच्या दिनांकामध्ये सुधारणा

इ १. ‘आय.टी.आर्.-३’ आणि ‘आय.टी.आर्.-४’(लेखापरीक्षणविना) : अंतिम दिनांक ३१ ऑगस्ट

इ २. ‘आय.टी.आर्.-१’ आणि ‘आय.टी.आर्.-२’ : ३१ जुलै (पालट नाही)

इ ३. सुधारित ‘रिटर्न’ : मुदत ९ मासांवरून वाढवून १२ मास; उशिरा भरल्यास योग्य ते विलंब शुल्क लागू.

ई. वेतनधारकांसाठी महत्त्वाचे – नियोक्ता (मालक) योगदान मर्यादा : भविष्य निर्वाह निधी, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि सेवा निवृत्त निधी (सुपरॲन्युएशन फंड)मधील एकत्रित नियोक्ता योगदान साडेसात लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास जादा भाग आणि त्यावरील उत्पन्न करपात्र राहील.

२. कायद्यातील पालट का आवश्यक होते ?

जुना कायदा अत्यंत गुंतागुंतीचा होता. वर्ष १९६१ च्या कायद्यात ६ दशकांतील सहस्रो दुरुस्तींमुळे कायदेपुस्तिका प्रचंड मोठी आणि अवघड बनली होती. अनेक प्रावधाने कालबाह्य झाल्या होत्या, त्यामुळे नव्या काळानुसार संपूर्ण कायदा सुधारण्याची आवश्यकता निर्माण झाली.

३. सामान्य नागरिक, वेतनधारक आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी

अ. सोपे पालन (Compliance) : रचनेतील स्पष्टता, एकच आर्थिक वर्ष आणि डिजिटल प्रक्रिया यांमुळे आयकर परतावा (रिटर्न) भरणे सोपे.

आ. अचानक करभार वाढ नाही : कररचना पूर्ववत् ठेवण्यात आल्याने आर्थिक नियोजन बिघडणार नाही.

इ. वेतनधारकांसाठी सूचना : कंपनी-प्रदान निवासस्थाने आणि इतर सुविधा (Perquisites) यांचे करमूल्यांकन स्पष्ट; नियोक्ता योगदान मर्यादा लक्षात घेणे आवश्यक.

४. तज्ञांचे मत

करतज्ञांच्या मते ‘आयकर कायदा २०२५’ हा कर दर न पालटता पूर्ण करप्रणाली अधिक पारदर्शक, सुटसुटीत आणि स्पष्ट करण्याकडे मोठे पाऊल आहे. ‘अर्थिक वर्ष’ ही संकल्पना करदात्यांना प्रक्रिया समजणे सुलभ करते आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवते. (अधिकृत नियमावली आणि अधिसूचनांवर आधारित)

५. निष्कर्ष

नव्या कायद्यामुळे करप्रणाली अधिक सुबोध, आधुनिक आणि डिजिटल तत्त्वांवर आधारित बनणार आहे. सामान्य नागरिक, वेतनधारक आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पालन प्रक्रिया सुकर होणार असून ‘फॉर्म्स’ अन् वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न उपलब्ध झाल्यानंतर सर्व प्रक्रिया अधिक सुरळीत होतील.

-श्री. संकेत भालेराव, सनदी लेखापाल, पुणे. (२९.३.२०२६)