महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर ७० वर्षांनंतरही तोडगा नाही !

  • सीमावादाची सत्तरी पूर्ण

  • ७० वर्षांत विविध राज्यपालांच्या अभिभाषणांत ७६ वेळा उल्लेख

श्री. प्रीतम नाचणकर, विशेष प्रतिनिधी, दैनिक ‘सनातन प्रभात’

मुंबई, ३ मार्च (वार्ता.) – महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मित्तीपासून, म्हणजे वर्ष १९५६ मध्ये निर्माण झालेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाला ७० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तथापि ७० वर्षांत या प्रश्‍नावर ठोस तोडगा निघालेला नाही. १ मे १९६० या दिवशी महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यापासून ते सध्या राज्य विधीमंडळाच्या चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केलेल्या अभिभाषणात सीमावादाचा केलेला उल्लेख ७६ वा होता.

५० च्या दशकात देशात भाषावार प्रांतरचनेच्या मागणीने जोर धरला होता. त्या वेळी मराठी भाषिकांसाठी स्वतंत्रपणे महाराष्ट्र राज्याची मागणी होऊ लागली. केंद्र सरकारने वर्ष १९५६ मध्ये ‘राज्य पुनर्रचना कायदा’ लागू केला. या वेळी वर्ष १९५६ मध्ये ‘मुंबईसह महाराष्ट्र’ या मागणीसाठी ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ’ चालू झाली. यामुळे १ मे १९६० या दिवशी ‘महाराष्ट्र’ या स्वतंत्र राज्याची निर्मिती झाली; मात्र त्यामध्ये बेळगाव समाविष्ट करण्यात आले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरही सीमावाद चालूच राहिला.

महाजन आयोगाच्या शिफारसी महाराष्ट्र्र्र्राला अमान्य !

या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने वर्ष १९६६ मध्ये माजी सरन्यायाधीश मेहेर चंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना केली. हा आयोग ‘महाजन आयोग’ या नावाने ओळखला जातो. आयोगाने वर्ष १९६७ मध्ये सादर केलेल्या अहवालामध्ये काही गावे महाराष्ट्रात, तर काही गावे कर्नाटकमध्ये समाविष्ट करण्याचा तोडगा काढण्यात आला. यामध्ये २६४ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची, तर बेळगाव, कारवार, खानापूर आदी मराठी भाषाबहुल भाग कर्नाटकाला जोडण्याची शिफारस केली. त्यामुळे हा अहवाल महाराष्ट्राने नाकारला. परिणामीेे केंद्र सरकारने या शिफारशींवर कार्यवाही केली नाही.

२२ वर्षांपासून खटला प्रलंबित !

‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठीबहुल गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात यावीत’, या मागणीसाठी वर्ष २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात खटला प्रविष्ट करण्यात आला आहे. हा खटला अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याची सुनावणी सातत्याने लांबणीवर पडत आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये सुनावणी होती; मात्र ती पुढे ढकलण्यात आली. सध्या या खटल्याच्या पुढील सुनावणीचा दिनांक घोषित करण्यात आलेला नाही.

संपादकीय भूमिका

महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यातील प्रदीर्घ सीमावादावर आता तरी लवकर निर्णय व्हावा, असे राष्ट्रप्रेमी नागरिकांना वाटते !