आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है कि,‘यह देश सेक्युलर है’: परंतु संविधान की धारा २५ के अनुसार पंथ के आधार पर भेदभाव किया गया है । अर्थात अल्पसंख्यकों के लिए अलग नियम, अलग प्रावधान आदि किया गया है ।
विधेयक अनुमोदित होने से पूर्व मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि इस्लाम बहुपत्नी विवाह को प्रोत्साहन नहीं दे सकता । यदि यह विधेयक अनुमोदित हुआ, तो आपको सत्य मुस्लिम बनने का अवसर मिलेगा ।
पंडित सुरेश मिश्रा को दिल्ली में १३ एवं १४ दिसंबर को आयोजित होने वाले सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का निमंत्रण दिया गया है ।
‘राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संस्कृति के संरक्षण’ के उद्देश्य से सनातन संस्था ने १३ एवं १४ दिसंबर को दिल्ली के ‘भारत मंडपम’ में ‘सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव’ का आयोजन किया है ।
‘जयपुर डायलॉग्स २०२५’ के परिसंवाद में ‘शत्रुबोध’ विषय पर दूसरे दिन भी तीखी चर्चा !
इस महोत्सव में भारत की सुरक्षा की दृष्टि से नक्सलवाद एवं आतंकवाद जैसी समस्याओं पर मार्गदर्शन तथा सनातन संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन विषयों पर विविध क्षेत्र के मान्यवर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे ।
कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वित्तीय वर्ष २०१०–११ से २०२४–२५ की १५ वर्षों की अवधि में राजधानी दिल्ली की विविध ‘ऐतिहासिक’ इस्लामी वास्तुओं पर, जो हिन्दुओं पर हुए अत्याचारों के प्रतीक हैं, करोड़ों रुपये व्यय किए हैं ।
हलाल सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र)’ लेना अनिवार्य किया जा रहा है । इसके द्वारा बडी चतुराई से भारत में धार्मिकता के आधार पर चलाई जा रही ‘इस्लामी अर्थव्यवस्था’ लागू की गई है । ‘हलाल’ के माध्यम से इकट्ठा किए जानेवाले पैसों का उपयोग आतंकियों के अभियोग लडने के लिए किया जाता है ।
यदि काश्मीरी हिन्दुओं का पुनर्वसन सम्पन्न हुआ, तो ही बंगाल, केरल जैसे राज्यों में हिन्दुओं का अस्तित्व सुरक्षित रह सकेगा, ऐसा संदेश इससे दिया जा सकता है । अन्यथा, कश्मीर की भांति, आनेवाले कुछ दशकों में ये राज्य भी हिन्दुओं के, अर्थात भारत के हाथों से निकल जाएंगे — इस कटु सत्य को स्वीकार करें !