महाराष्ट्र की कुलदेवी मानी जानेवाली श्री तुळजाभवानी मंदिर में करोडों रुपयों का भ्रष्टाचार करनेवाले निलामीधारक और शासकीय अधिकारियों पर ‘सीआईडी’ के ब्योरे (रिपोर्ट) के अनुसार शीघ्रता से अपराध प्रविष्ट कर उनपर कठोर कार्रवाई करें, ऐसी मांग हिन्दू विधिज्ञ परिषद के संस्थापक सदस्य और मुंबई उच्च न्यायालय के अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी जी ने की ।
प्राचीन काल में अंकोर वाट, हम्पी, आदि भव्य मंदिरों का निर्माण करनेवाले राजा-महाराजाओं ने उनका उत्तम व्यवस्थापन किया था । इन मंदिरों के माध्यम से गोशालाओं, अन्नछत्रों, धर्मशालाओं, शिक्षाकेंद्रों आदि चलाकर समाज की अमूल्य सहायता की जाती थी ।
राष्ट्रीयस्तर पर मुघलों, पोर्तुगीजों आदि आक्रांताओं ने केवल श्रीराममंदिर, काशी, मथुरा, कुतुबमिनार, ताजमहल और भोजशाला ही नहीं, अपितु सहस्रों अन्य मंदिर भी गिराए हैैं । भारत को स्वाधीनता मिली; परंतु हिन्दुओं के प्राचीन धार्मिक स्थल उसी प्रकार से विदेशी गुलामी में रह गए
सनातन धर्म वैज्ञानिक कैसा है, यह समाज के सामने लाने के लिए हमने ‘अखिल भारतीय विज्ञान दल’की स्थापना की । इस माध्यम से हमने अनेक लोगों को सनातन धर्म के अध्ययन के लिए प्रवृत्त किया । जन्मदिवस के दिन केक न काटकर औक्षण करना, यज्ञ संस्कृति का पालन करना आदि छोटे-छोटे कृत्यों से हम समाज में सनातन धर्म की पुनः स्थापना करेंगे ।
महाराष्ट्र की अनेक संस्थाओं को श्री सिद्धिविनायक मंदिर की ओर से लाखों रुपए मिलते हैं । इसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का समावेश है । इन राजनेताओं ने मंदिरों का पैसा क्यों लिया और वे उसे कब वापस देनेवाले हैं ?, इस विषय में उन्हें पूछना आवश्यक है ।
यह देश धर्मनिरपेक्ष होने के कारण विद्यालयों में इस प्राचीन ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जाती । विद्यालयों में न भगवद्गीता सिखाई जाती है और न वेदों का अध्ययन किया जाता है । हिन्दुओं की इस महान संस्कृति का प्रसार नहीं हुआ, तो हिन्दू धर्म का प्रचार कैसे होगा ? और हिन्दू धर्म का प्रसार नहीं होगा, तो भारतीय संस्कृति के उत्तराधिकारी कौन होंगे ?,
ध्यान दें, कि ऐसी सरकार कभी भी गिरजाघरों और मस्जिदों का सरकारीकरण करने का साहस नहीं करती !
कर्नाटक की भाजपा सरकार का अभिनंदनीय निर्णय ! अब देश के अन्य राज्यों को भी ऐसा निर्णय लेना चाहिए, इसके लिए हिन्दुओं को और उनके संगठनों को प्रयास करने चाहिए !
अब केंद्र की भाजपा सरकार को देश भर के सरकारीकरण हुए मंदिर को सरकार से मुक्त करके उन्हे भक्तों के अधिकार में देना चाहिए, ऐसी हिन्दुओं की अपेक्षा है !
धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाली सरकारों को मंदिरों के समान चर्च और मस्जिदों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए !